काठमाडौँ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा सरकार, रोजगारदाता ट्रेड युनियनबिच सहमति जुट्न नसके पनि सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर पारिश्रमिक तोक्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको धेरै पटकको बैठकमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबिच सहमति हुुन नसकेपछि मध्यमार्गीको भूमिकामा रहेको सरकारले अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरेको हो । 

सहसचिव घिमिरे नेतृत्वको समितिमा श्रमिकका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) र रोजगारदाताका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधित्व रहेको छ । समितिमा जेटियुसिसीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निजामतीको तल्लोस्तरका कर्मचारीको सरह (२५/२६ हजार) रुपियाँ तोक्नुपर्ने अडान लिएको थियो ।  

 २०७८ साउनयता श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नगरिएका कारण आगामी आवमा जसरी पनि वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । हाल प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको तलब मासिक १५ हजार रुपियाँ छ । श्रमिकले दैनिक ५७७ रुपियाँ र प्रतिघण्टा ७७ रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार ३८५ मा महँगी भत्ता पाँच हजार ६१५ थप गरी १५ हजार पाउँदै आएका छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।