काठमाडौँ  । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पुनले शिक्षकहरुका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलहरुले सकारात्मक रुपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

लोकतन्त्रमा राज्यले सबैको आवाज सुन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । लोकतन्त्रमा सबैका आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ’, पुनले लेखेका छन्, ‘शिक्षकजस्तो समाजको बौद्धिक जगतले उठाएका मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि ।’ 

उनले  संसद् कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सार्वभौम थलो भएको उल्लेख गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि शिक्षासहित कतिपय ऐन बनाइनु अपरिहार्य रहेको बताए । 

पुनले संशोधन प्रस्तावमार्फत शिक्षकहरुले माग सम्बोधन गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गर्दै भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूको नियमित पठनपाठन नरोक्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गरे । उनले पठनपाठन अवरुद्ध नहुने गरी नैतिक दबाबमूलक रचनात्मक आन्दोलनको स्वरुपको खोजी गर्न शिक्षकहरुलाई सुझाव दिए । 

‘विधेयकका कतिपय प्रावधाहरु संशोधनको माध्यमबाट परिवर्तन गर्ने ठाउँ छ । त्यसैले शिक्षकहरुले संयमता नगुमाई धैर्यता गर्नुपर्छ । सरकारका तर्फबाट शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रयास गरियोस्’, पुनले भनेका छन् । 

शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र जनप्रतिनिधि सबैलाई संयम र धैर्यता राख्न र विवेक नगुमाउन पुनले अपिल गरे ।