एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदमा बोलेको विषयमा महेश बर्तौला र माधव सापकोटाको जुहारी
काठमाडौँ । असोज १६ गते मङ्गलवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको कुरालाई लिएर बिहीबारको बैठकमा एमाले र माओवादी सांसदको दोहोरी चलेको छ । एमाले संसदीय दलका सचेतक समेत रहेका बर्तौलाले उनीभन्दा अगाडि बोलेका माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले दिएको अभिब्यक्तिको खण्डन गरे ।
बर्तौलाले अध्यक्ष ओलीले यो देशका समस्या, ज्वलन्त मुद्दाहरु, जनताले भोगेका समस्याहरूलाई विभिन्न कोणबाट राखेको बताए ।
बर्तौलाले भने– ‘उहाँले केही समय लिएरै सिङ्गो देशलाई सदनमार्फत विषयवस्तुहरू अवगत गराउनुभयो । उहाँले बोलिसके पश्चात् कतिपय सत्तापक्षका माननीयज्यूहरूले असाध्यै रुखो टिप्पणी गर्नुभयो । अत्यन्तै तितो र नकारात्मक द्वेषपूर्ण, आग्रहपूर्ण टिप्पणीहरू गर्नुभयो । आज पनि त्यो दोहोर्याउनुभयो । सत्तापक्षका सांसदहरूले दुई दुई घण्टा बोल्ने, तथ्यहीन कुराहरू बोल्ने ? यसप्रकारले प्रश्नहरू सिर्जना गरेर जनतालाई एक प्रकारले ढाँटको खेतीतर्फ लानका लागि यो सदनको गरिमामय बैठकलाई त्यसप्रकारले दुरुपयोग गर्न खोजेको हो कि भन्ने हामीलाई भान भएको छ ।’
सांसद बर्तौलाले अध्यक्ष ओलीले संसदमा तथ्यहीन कुरा, संविधान विरोधी कुरा के बताउनुभयो भन्दै प्रश्न गरे । ओलीले सरकारका कारणले गर्दा आज यो देश बरबादीतिर गइरहेको छ, सरकारका कारण देशमा आज साम्प्रदायिक द्वन्द्व भड्किएको, नेपालगन्ज, धरानमा साम्प्रदायिक दङ्गा भड्कनुको कारण सरकार रहेको बताएको उल्लेख गरे ।
उनले भने– ‘सरकारलाई खबरदारी गर्नुभयो यहाँबाट, सरकारलाई होसियारीपूर्वक काम गर्न सचेत गराउनुभयो । यो आग्रह प्रेरित हो ? यो तथ्यहीन हो ? आज सरकारले आज दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरेर हिँड्ने आजीवन कारावासको सजाय भएका व्यक्तिलाई संविधान दिवसको दिन संविधानलाई च्यातेर आम माफी दिने काम गर्यो । यो तथ्यहीन कुरा हो ? आज विभिन्न समाजमा धार्मिक युद्ध गराएर मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ । सचेत गराउँदा यो कुरा बेठीक हो ?’
सांसद बर्तौलाले महँगीले आकाश छोएको, डाक्टर कुटिएको, अराजकता मौलाएको, दण्डहीनता बढेका विषय उठाउनु तथ्यहीन हो भन्दै प्रश्न गरे ।
के भनेका थिए सांसद माधव सापकोटाले ?
सांसद बर्तौला भन्दा अगाडि बोलेका माओवादी केन्द्रका सांसद सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत र संविधानको मर्म विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।
अघिल्लो बैठकमा ओलीले घण्टौँ लामो भाषण गरे पनि देशमा भइरहेको अराजकतालाई रोक्नेबारे कुनै सम्बोधन नगरेको बताएका थिए । भाषणमा अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने सन्देश नआउने तर विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म विपरीतको अभिव्यक्ति आएको सापकोटाले बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए– ‘पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सदनमा घण्टौँ लामो भाषण गर्नुभयो । एक पटक उहाँले अध्यक्षता गरेकै केन्द्रीय समितिको बैठकमा बसेर काम गरेँ, उहाँप्रति सम्मान छ, उहाँ मेरो नेता हो । तर उहाँले बोलेका केही कुराहरू निकै गम्भीर छन् । उहाँलाई २०६३ साल मङ्सिर १५ गते माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई सम्झाउन चाहन्छु ।’
सांसद सापकोटाले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सरकार र माओवादीबीच द्वन्द्व अन्त्य गर्दै संविधान सभाद्वारा संविधान जारी गर्ने विषयमा भएको सम्झौतालाई स्मरण गराउँदै सो विषय सजिलै भुल्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
वेटिङ गर्भमेन्टको रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको र वेटिङ प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरीत अभिव्यक्ति दिएर हिजो युद्धमा गएका सबै घाइतेहरूले शरीरमा गोली बोकेर सडकमा आन्दोलन गर भन्न खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
उनले २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्रले थालेको जनयुद्धले दिएको उपलब्धि उल्लेख गरिएको बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेका कुराहरू औपचारिक संस्थागत रूपमा व्यवस्था गरिएका कुराहरूको विपरीत छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । साथै उनले ओलीले दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर प्रकृतिको रहेको बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसबारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ओलीले २ घण्टा लामो सम्बोधन गर्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नयाँ बजेटले गाडीको मूल्य बढाउने नाडाको निष्कर्ष
-
भेपमा लुकाएर सुन तस्करी प्रकरण : नायब सुब्बा खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश
-
अखिलमा पुनर्गठनको बहस चलाउनुपर्ने आचार्यको जोड
-
परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवद्वारा स्वागत
-
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई निर्देशन
-
स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण