प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद र पदाधिकारीलाई दिइने दसैं भत्ता कानुनविपरीत भएको भन्दै रोकिएको छ । सांसद र उनीहरूका स्वकीयलाई दसैं भत्ताका नाममा विगतमा करोडौं रकम दिइन्थ्यो । २०७७ सालमा कोरोना महामारीका बेला संसद् सचिवालयका पदाधिकारी र सांसदलाई दसैं भत्ता दिएपछि व्यापक विरोध भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा संसद् सचिवालयले दसैं भत्ता दिने गरेको थियो । २०७७ पछि सरकारले सांसद र संसद् सचिवालयका पदाधिकारीलाई दसैं भत्ता दिने विषयमा कुनै निर्णय नगरेकाले सांसद् र संसद् सचिवालयका पदाधिकारीले दसैं भत्ता नपाएको सचिवालयले जनाएको छ ।  

यस पटकको दसैंमा पनि भत्ता नदिने कार्यलाई संसद् सचिवालयले निरन्तरता दिएको छ । संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले भत्ता दिने निर्णय नगरेपछि संसद् सचिवालयले नदिएको बताए ।  

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संसद् सचिवालयका पदाधिकारी, सांसद र उनीहरूका स्वकीयलाई दसैं भत्ता दिने व्यवस्था छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी दसैं भत्ता दिइएको विषयलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेको थियो । 

मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै महालेखाले बेरुजुमा राख्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ गरिएको थिएन । तर २०७७ सालमा सामाजिक सञ्जालबाट सांसदलाई दसैं भत्ता उपलब्ध गराउने कुराको कडा विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सांसदले २०७४ र २०७५ सालमा पनि दसैं भत्ता बुझेका थिए ।  यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।