जसपामा गठन भएको समानान्तर कमिटी अवैधानिक, विवाद बारे छानबिन सुरु
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका असन्तुष्ट नेताले जिल्ला जिल्लामा बनाएका समान्तर कमिटीलाई सो पार्टीले अवैधानिक भनेको छ ।
जसपाको मधेस प्रदेश कमिटीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सो सप्तरी र पर्सामा गठन भएको समान्तर कमिटीलाई मान्यता दिएको छैन । यस्ता गतिविधिको भ्रममा नपर्न पार्टीले आग्रह गरेको छ ।
बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विगत केही दिनदेखि सप्तरी र पर्सा जिल्लामा पार्टीका केही नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा पार्टी विधान २०८० विपरीत समानान्तर समिति गठन प्रकरणको बैठकले गम्भीरता पूर्वक लिएको छ, सप्तरीमा केदार प्रसाद यादव र पर्सामा राम नरेश यादव अध्यक्ष रहेको जसपा नेपाल जिल्ला समिति बाहेकका अन्यथा पूर्वाग्रही र विधान विपरीत गठित समितिहरूले कार्यकर्तामा भ्रम मात्र छर्ने कार्य गरेको छ । औचित्यहीन, हल्ला फिँजाइएका कथित समानान्तर समितिको गतिविधिमा नलाग्न यो बैठक सबैमा आग्रह गर्दछ ।’
यी दुई जिल्लामा देखिएको विवादको बारेमा छलफल गर्न मधेस प्रदेश समितिका अध्यक्ष रामबाबुकुमार यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । सो कार्यदल आज सप्तरी पुगेको छ । सप्तरीमा देखिएको विवादको अध्ययन गर्न तथा असन्तुष्ट पक्षसँग छलफलका लागि कार्यदल सप्तरी पुगेको छ ।
जसपाका केन्द्रीय सदस्य शैलेन्द्र साहले भने, ‘एकातिर प्रदेश समिति जिल्लामा गठन भएको समितिलाई अवैधानिक भनेको छ भने अर्कोतिर त्यसैको बारेमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ, कुरा बुझ्न गाह्रो छ । साथीहरू जिल्ला आएका छन् छलफल हुँदै छ हेरौँ के हुन्छ ।’
कात्तिक २२ गते जसपा कार्यकारिणी सदस्य रेणु यादव र केन्द्रीय सदस्य शैलेन्द्र साहको उपस्थितिमा जसपा जिल्ला समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश यादवको अध्यक्षतामा ५७ सदस्यीय अर्को जिल्ला कमिटी गठन भएको थियो ।
त्यस्तै, भदौमा जसपाका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप यादवलगायतका नेताहरूको उपस्थितिमा पर्सा बहादुरमाइ नगरपालिकाका मेयर सिंहासन साह तेलीको अध्यक्षतामा अर्को जिल्ला कमिटी गठन गरिएको थियो ।
नेता प्रदीप यादवले भने, ‘मधेस कमिटीको विज्ञप्ति मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा हेरेको तर त्यसको आधिकारिक जानकारी आइ पुगेको छैन ।’ त्यो विज्ञप्ति नै आधिकारिक हो कि होइन भनी आशङ्का रहेको बताउँदै उनले विज्ञप्ति आधिकारिक हो कि होइन भन्नेमा आशङ्का लागेको बताए । उनले सिंहासन साह तेलीको अध्यक्षतामा गठन भएको जिल्ला समिति नै आधिकारिक रहको बताए ।