काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्ति र फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बापत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर आजसम्म बुझाउन पर्ने भएको छ । लामो समय अदालतमा पुगेको यो विषयमाथि सर्वोच्च सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि आजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर बुझाउनुपर्ने भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत उक्त विषयमा कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । तर, यसअघि छुटको घोषणा भएको विषयमा आर्थिक विधेयकमार्फत नै कर लाग्ने भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले हिजो बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विपक्षमा फैसला गरेपछि आज र भोलि गरी दुई दिन भित्रमा २६ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने भएको हो । मङ्सिर मसान्तसम्ममा कर बुझाएमा यसबापत लाग्ने जरिवाना शुल्क मिनाहा हुने भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आजसम्म कर बुझाउनै पर्ने हुन्छ ।

आज कर नबुझाएमा भोलि ३० गते शनिवार भएकाले सरकारी सेवा बन्द हुन्छ । जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जरिवाना रकम समेत राज्यको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि...

सरकारको ‘भूतप्रभावी’ करमा सर्वोच्चको साथ, बैंकहरुले २ दिनमै २६ अर्ब बुझाउनुपर्ने