काठमाडौँ । संसदीय समितिले दुध किसानहरूको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले दुध किसानहरूको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । पीडामा रहेका दुध किसानहरूको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति डा. आरजु राणाले जानकारी दिइन् । 

 बैठकले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । हाल बजेटको ३ प्रतिशत मात्रै लगानी कृषि क्षेत्रमा राज्यले गरेको पाइएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ५ प्रतिशत बजेट पु¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको समिति सभापति राणाले बताइन् । कृषि क्षेत्र मुलुकको सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरामा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने समितिको निष्कर्ष थियो ।

सभापति राणाले भनिन्, ‘कृषिमा हालैको बजेट चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको अनुदान होइन । यो लगानी हो । अहिले पनि त हाम्रो कृषि क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी रेभिन्यु, यस क्षेत्रबाटै हामीलाई आइरहेको छ पैसा । तर हामीमा कनि कन्जुस्याइँ ? जम्मा हाम्रो बजेटको ३ प्रतिशत मात्रै कृषिमा जान्छ, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्यमा ६/७ प्रतिशत छ । ३ प्रतिशतलाई हामीले एटलिष्ट डबल ग¥यौ भने यसमा हाम्रो सचिवज्यु, मन्त्रीज्युहरुसँग धेरै कुरा भयो । र, उहाँहरूले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ–हामीसँग म्यान पावर नै छैन । कसरी हामीले यो कुराहरू अगाडि बढाउने । यसमा हाम्रो समिति, कृषक साथीहरूको तर्फबाट पनि कृषिमा अव आउने बजेटमा अब छलफल सुरु हुन्छ । एटलिष्ट ३ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत लगानी गर्नुस् न । त्यो भएपछि कति धेरै रिटर्न आउँछ । यो अनुदान होइन, लगानी गरेको हो । दुग्ध किसानहरूको पनि पेमेन्ट गरिदिनु प¥यो सरकारले । अब यो पनि अगाडि बढाएको छ सरकारले । अर्थ मन्त्रालयका गएर बसेको होला सायद । यो त झनै साना साना किसानहरू हुनुहुन्छ । दुध उत्पादन हुन नसक्नुको कारण त बिचको मान्छेले किन्नै नसक्ने भएको रहेछ ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले कृषि क्षेत्रको उत्थानमा सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले मानव संशोधन र प्रविधिमा जोड दिएर कृषि क्षेत्रको विकास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।