आधुनिक बैंकिङ प्रणालीमा चेक केवल एउटा भुक्तानीको माध्यम मात्र होइन, यो दुई पक्षबिचको आर्थिक विश्वास र दायित्वको लिखित अभिव्यक्ति पनि हो । कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई चेक प्रदान गर्नु भनेको उक्त रकम भुक्तानी गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नु हो । यही विश्वासलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्न चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निर्माण गरिएको हो । यसको मूल उद्देश्य इमानदार आर्थिक कारोबारलाई सुरक्षित गर्नु, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु र वास्तविक पीडितलाई छिटो तथा प्रभावकारी न्याय दिलाउनु हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनको उद्देश्यभन्दा यसको दुरुपयोगको चर्चा बढी हुन थालेको छ । विशेष गरी खाली चेकलाई आधार बनाएर वास्तविक कारोबारभन्दा धेरै गुणा बढी रकम दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिले कानुनको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

आजको यथार्थ के हो भने नेपालमा व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक कारोबारमा सुरक्षणका लागि खाली चेक दिने–लिने अभ्यास निकै सामान्य बनेको छ । घरजग्गाको कारोबार होस्, सापटीको लेनदेन होस् वा व्यावसायिक साझेदारी, धेरैजसो अवस्थामा रकम र मिति उल्लेख नगरिएको चेक विश्वासका आधारमा हस्तान्तरण गरिन्छ । चेक दिने व्यक्तिको उद्देश्य वास्तविक दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु हुन्छ, तर दुर्भाग्यवश कतिपय अवस्थामा यही विश्वासलाई कानुनी अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

वास्तविक कारोबार पाँच लाख रुपैयाँको भए पनि चेकमा पचास लाख रुपैयाँ भरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, आपराधिक मुद्दाको त्रास देखाएर अस्वाभाविक रकम असुल गर्ने तथा कानुनी प्रक्रियालाई आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले न्यायको मूल मर्मलाई नै चुनौती दिएको छ । यदि कानुनको प्रयोग वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउनुभन्दा पनि कसैलाई अनुचित लाभ दिलाउने माध्यम बन्न थाल्छ भने त्यसको समयमै समीक्षा र सुधार अपरिहार्य हुन्छ ।

विडम्बना के छ भने बैंकिङ प्रणालीमा चेकको परीक्षण अत्यन्त कडाइका साथ गरिन्छ । बैंकले हस्ताक्षर नमिले चेक स्वीकार गर्दैन । अङ्क र अक्षरमा लेखिएको रकम नमिले भुक्तानी हुँदैन । चेकको मिति, विवरण र अन्य प्राविधिक पक्षहरूलाई गम्भीर रूपमा परीक्षण गरिन्छ । आफ्नै खाताबाट रकम निकाल्न जाँदा पनि हस्ताक्षर नमिले पैसा भुक्तानी हुँदैन । बैंकले एउटा अक्षरको त्रुटिलाई समेत स्वीकार गर्दैन भने अदालतमा करोडौँ रुपैयाँको दाबी प्रस्तुत हुँदा वास्तविक कारोबारको परीक्षण किन आवश्यक नठानिने ?

आज चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा देखिएको एउटा गम्भीर समस्या भनेको अदालतमा दाबी गरिएको रकमलाई नै प्रारम्भिक सत्यका रूपमा ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति हो ।

यदि बैंकले रकम भुक्तानी गर्नुअघि तथ्यको परीक्षण गर्नुपर्छ भने न्यायालयले न्याय दिनुअघि वास्तविकताको परीक्षण गर्नु झन् बढी आवश्यक हुन्छ । अदालतको दायित्व केवल चेकमा लेखिएको रकमलाई हेरेर फैसला गर्नु होइन, त्यसको पछाडि रहेको वास्तविक आर्थिक सम्बन्धलाई पनि बुझ्नु हो । न्याय भनेको कागजमा लेखिएको विवरणको यान्त्रिक प्रयोग मात्र होइन, सत्य र वास्तविकताको खोजी पनि हो ।

आज चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा देखिएको एउटा गम्भीर समस्या भनेको अदालतमा दाबी गरिएको रकमलाई नै प्रारम्भिक सत्यका रूपमा ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति हो । जबकि चेक स्वयंमा कारोबारको पूर्ण प्रमाण होइन । चेकले भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता देखाउँछ, तर त्यसको आधारभूत कारोबार वास्तविक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न सदैव महत्त्वपूर्ण रहन्छ । विश्वासका आधारमा दिइएको खाली चेकमा आफूखुसी रकम भरेर अदालतको ढोका ढकढकाउन पाउनु कानुनको उद्देश्य हुन सक्दैन ।

कानुनले वास्तविक पीडितलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, तर कानुनकै आडमा हुने सम्भावित कानुनी ठगीलाई संरक्षण दिनु हुँदैन । वास्तवमा वास्तविक पीडितले छिटो र प्रभावकारी न्याय पाउनुपर्छ, तर कानुनलाई बलियो बनाउने नाममा त्यसको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई पनि समान संरक्षण दिने अवस्था भने न्यायसङ्गत हुन सक्दैन ।

कानुनी सुधारका लागि ठुलो रकमको दाबी गर्दा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने, वास्तविक कारोबारको प्रारम्भिक प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, झुटो वा अतिरञ्जित रकम भरेर मुद्दा दायर गर्नेलाई दण्डनीय बनाउने तथा अदालतलाई प्रारम्भिक चरणमै दाबी र कारोबारको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ । सुरक्षणका लागि दिइने चेकसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड निर्माण हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

• निष्कर्ष

चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनको उद्देश्य आर्थिक कारोबारमा विश्वास कायम गर्नु र वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउनु हो, कसैलाई कानुनी त्रास देखाएर अनुचित लाभ लिन सहयोग गर्नु होइन । यदि कानुनले वास्तविक कारोबारको परीक्षण नगरी केवल चेकमा लेखिएको रकमलाई नै सत्य मान्ने हो भने यसले न्याय होइन, अन्यायलाई संस्थागत गर्ने जोखिम बढ्छ ।

न्यायको मापन चेकमा लेखिएको रकमले होइन, त्यसको पछाडि रहेको वास्तविक कारोबारले हुनुपर्छ । समयले सोधिरहेको प्रश्न यही हो– चेक बाउन्स कानुनमा वास्तविक कारोबारको खोजी आखिर कहिले हुने ?