काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा सुनसरी जिल्ला अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विपक्षमा आदेश जारी गरेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत् लाइन काटेपछि त्यसलाई जडान गरी पूर्ववत् सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी मिल्सले अदालतमा निवेदन दिएको थियो । तर, अदालतले भने अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘मिल्सले डेडिकेटेड लाइन विद्युत् लिए बापतको हालसम्मको तिर्नुपर्ने १ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ६९ हजार ११६.८१ रुपैयाँ बक्यौता नतिरेबापत उद्योगको लाइन काटिएको र यी जस्तै अवस्थाका उद्योगहरूलाई बाँकी बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मन्जुर भई निवेदन दिएका उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८०/९/१६ गतेको निर्णय देखिँदा लाइन काटिसकेको अवस्थामा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न मिलेन ।’