सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलभित्र दलको नेता र मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने कसरत भइरहेको छ । प्रदेशसभाका सभामुखसहित ७ जना सांसदले प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष लिखित निवेदन दिएपछि संसदीय दलका नेता लेखराज भट्ट अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

यसै विषयलाई लिएर पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित केही केन्द्रीय सदस्यले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । यसै विषयमा रातोपाटीकर्मीले संसदीय दलका नेता खगराज भट्टसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

सुदूरपश्चिम माओवादी संसदीय विवाद के हो ?

संसदीय दलमा केही साथीहरूले खासगरी तीन विषयमा कुरा उठाउनुभएको छ । एउटा समग्र सरकारको कार्यसम्पादनको विषय, दोस्रो मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको विषय, तेस्रो दल नेताको कार्यसम्पादनको विषयमा उहाँहरूले कुरा उठाउनुभएको छ । यसबारेमा उहाँहरूले अध्यक्षको पनि ध्यानकर्षण गराउनुभएको छ । मसँग व्यक्तिगत भेट्दा दलको नेतालाई हटाउने त्यस्तो केही भनेका छैनन् ।

विशेषगरी सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले जुन ढङ्गले हामीलाई उपेक्षा गर्न खोजियो, हरेक ठाउँमा डोमिनेट गर्न खोजियो । त्यसमा दलको नेताले गर्ने ‘स्ट्रगल’ पुगेन भन्ने छ, पहिलो कुरा यही हो ।

दोस्रो, हाम्रा मन्त्रीहरूलाई बढी कडिकडाउ र कसिकसाउ गर्ने कुरा पुगेन भन्ने मप्रतिको गुनासो हो खासमा । बाँकी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन पुगेन भन्ने कुरा मन्त्रीहरुप्रति थियो । सरकारप्रति त हामीलाई उपेक्षा गर्‍यो भन्ने कुरा छँदैछ ।

यसमा मैले के भनेको छु भने पहिलो कुरा, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार छैन । पर्फमेन्स सरकारको नेतृत्व जसको हो, उसैको आधारमा हुनेकुरा हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भएपछि देउवाको पर्फमेन्स खोजेर हुँदैन । माधव नेपालको पर्फमेन्स खोजेर हुँदैन ।

तेस्रो, माओवादी दोस्रो दल भए पनि हामीलाई अर्थ र भौतिकजस्ता जनसरोकारका र ठुलो स्रोत साधन भएका मन्त्रालयबाट वञ्चित गरियो । जबकि स्वाभाविक रुपमा दोस्रो दलले रोजेको मन्त्रालय पाउने हो नि । तर उहाँहरूले हामीलाई नदिएर अन्तिम समयमा समाजवादीको चार सिट छ, उसले अर्थ मन्त्रालय पायो । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक मन्त्रालय पायो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कृषि मन्त्रालय पायो । हामीले सामाजिक विकास र वन मन्त्रालय पायौँ । त्यो पनि जेठको ६ गते पायौँ ।

मन्त्री नयाँ थिए । मन्त्रायल बुझेका थिएनन् । मन्त्रालयमा कर्मचारीले बजेट टुङ्ग्याइसकेका थिए । बजेटको सिलिङ मन्त्रालयबाट लक हुने अवधिको १५ दिन पहिलेमात्र हाम्रा मन्त्रीहरूले मन्त्रालय पाए । त्यसमा पनि ८/१० मन्त्रीहरु कहिले काठमाडौँ, कहिले खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलनमा व्यस्त हुनुभयो । उहाँहरूले मन्त्रालय बुझ्न पनि पाउनुभएन । बजेटको सिलिङ लक हुने ५ दिन पहिले मात्र मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा बस्न पाए । हाम्रा मन्त्रीले पुस/माघमै काम गर्न पाएको भए संसदीय दल, सबै जिल्लाका पार्टीका संरचना, समाजका विशिष्ठ व्यक्तिहरू, आम जनताको सरोकारको विषय र घोषणापत्रमा हामीले बोलेका कुराका विषयमा अन्तरक्र्रिया गरेर नयाँ बजेटमा यी कुरा समावेस गर्न सकिन्थ्यो । त्यो समय हामीले पाएनौँ ।

अर्कोतर्फ गत वर्षको हाम्रो बजेट ३६ अर्बको थियो । यसपालि घटेर २९ अर्बको आयो । झण्डै ७ अर्बको पुँजीगत बजेट घट्यो । एउटा प्रदेशमा ७ अर्बको पुँजीगत बजेट घटेपछि नयाँ योजना समावेश गर्ने कुरा घटिहाल्यो । त्यसपछि बहुवर्षीय र क्रमागत योजनामा ठुलो मात्रामा बजेट खर्च गर्न परेपछि चालु वर्षको नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गर्न सकिएन । तीमध्ये सामाजिक विकास र वन मन्त्रालयसँग कति नै बजेट हुन्छ र ? झण्डै ६० प्रतिशत बजेट भौतिकसँग हुन्छ । कृषिसँग हुन्छ । यो कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ । हामीले दलमा पनि बुझाउन सकेनौँ र आम क्याडरलाई पनि बुझाउन सकेनौँ ।

यसै विषयलाई लिएर मंगलबार सुदूरपश्चिमका केही केन्द्रीय नेताहरूले अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुराकानी गरेका थिए । यसअघि बहुमत सांसदहरूले अध्यक्षसमक्षसँग लिखित ध्यानकर्षण गराइसकेका छन् । यस्तो स्थिति किन आयो ?

बालुवाटार जाने संसदीय दलका ७ जना भए पनि सबैको एकनासको बुझाइ होइन । राज्यमन्त्रीको मन्त्रीसँग केही कुरा मिलेन, त्यसमा उहाँ जानुभयो । मन्त्री र राज्यमन्त्री कतै मिल्दैन, थाहै छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि मिल्दैन । मेयर र उपमेयरको पनि मिल्दैन । सबै पावर एक्सरसाइजकै कुरा हो । कतिपयको कुरा हामीले किन मन्त्री पाएनौँ भन्ने कुरा जोडिएको छ ।

सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने र संसदीय दलको नेता हटाउने तयारीको रुपमा यसलाई बुझिएको छ । समस्या समाधान गर्न तपार्ईंको तयारी के छ ?

संसदीय दलको नेता हटाउने र मन्त्री फिर्ता बोलाउने कुरा उहाँहरुको माग छ । उहाँहरूले हेडक्वाटरमा बुझाइ सकेपछि समाधान पनि हेडक्वाटरले दिन्छ । जहाँसम्म मसँग भेट्दा दलको नेता नै बदल्छौँ भनेर कसैले भनेका छैनन् । औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा मलाई जानकारी गराएका छैनन् । त्यसैले स्वाभाविक रुपमा अहिलेको परिस्थितिमा चमत्कारै कसले गर्न सक्ने हो र ? प्रदेश त्यसै अपाङ्गता भएजस्तो छ । प्रदेशप्रतिको आम बुझाइ एक खालको छ । कानुन, कर्मचारीको दरबन्दी, स्रोत–साधन यी सबै कुराले प्रदेश कुन अवस्थामा छ ? त्यसमा पनि लो प्रोफाइल मिनिस्ट्री लिएर बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा सरकारमा गएर योभन्दा धेरै राम्रो गर्न सक्ने मान्छे कोही होलाजस्तो लाग्दैन । सबै व्यक्तिलाई एउटै लटमा मन्त्री बनाउन कसैले सक्दैन । बन्ने एक÷दुई जना हो । सबैलाई एकैचोटी मन्त्री बन्न मन लागेपछि त्यसको समाधान न प्रचण्डले गर्न सक्नुहुन्छ, न मैले गर्न सक्छु ।

प्रदेशको समस्या प्रदेशले नै हल गर्न सक्दैन ?  

हाम्रो पार्टीमा पनि अलिकति विधिका समस्या छन् । मुख्य कुरा जहाँको पनि पार्टीमा मुख्य लिडरसिपमा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । सिधै माथिमाथि छाता पायो भने को मान्छे तल टेर्छ र ? त्यसकारण माथिबाट छाता पाउने जुन प्रणाली छ, त्यो रोकिनुपर्‍यो ।

पार्टी कमिटीमा कसैले मलाई बहुमतले हटाउने स्थिति छ, त्यो सिद्ध गर्‍यो भने म आफैँ छोडिदिन्छु । म त्यस्तो लोभीपापी मानिस होइन । म इमान र निष्ठाको राजनीति गरेर आएको मान्छे हो ।

तपाईं केन्द्रकै प्रभावशाली नेता मानिनुहुन्छ । प्रदेशमा अन्य केन्द्रीय नेताहरू पनि धेरै छन् । त्यतै समाधानको उपाय निकाल्न सकिन्थ्यो होला नि ? 

यो व्यवस्थामा प्रभावशालीको अर्थ नै छैन । यो व्यवस्था के हो ? कस्ता मानिस यो व्यवस्थामा सफल हुन्छन् ? गिरिजाप्रसाद किन सफल हुन्छन् ? भट्टराई किन असफल हुन्छन् ?

यसविषयमा तपाईंसँग अध्यक्षले कुराकानी गर्नुभएको छ कि छैन ?

अध्यक्ष यो विषयमा प्रस्ट हुनुहुन्छ । यो विषयलाई उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ । समाधानको उपाय खोज्नुभएको छ । उहाँहरुले लगाएको आरोपकै आधारमा मेरो नेतृत्वप्रति धारणा बनाउनु हुँदैन । आजसम्मको स्थितिमा मलाई नै प्राथमिकता दिएर जानु भएको छ । उहाँको मप्रति अटुट विश्वास र समर्थन छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।