काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा रिक्त १९ सदस्य चयन गर्न ११ माघमा चुनाव हुँदैछ। आठ राजनीतिक दलबाट १९ सदस्यका लागि ५१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। तर, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको उम्मेदवारी शून्य छ। 

कुनै पनि राजनीतिक दलले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई उम्मेदवार बनाएनन्। अरू सबै समुदायको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व भए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सङ्गठित अभियान सुरु गरेको २३ वर्ष भैसकेको छ। तर, राज्यका निकायमा समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि दबाब पुगेको छैन। राज्यका निकायलाई खबरदारी गर्न स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालले राष्ट्रियसभामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका एक सदस्यलाई मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसँग माग गरेको छ। 

पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशन सुनिलबाबु पन्तले राष्ट्रियसभामा कमसेकम एक जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन राष्ट्रपतिसँग माग गरे। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रियसभा सदस्यमा एक जना मनोनीत गर्न पाउनेछन्। 

उनले राष्ट्रियसभामा यो समुदायबाट एक जना भए पनि लैजान माग गरे। ‘कमसेकम एक जना यो समुदायलाई राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्न सक्नुहुन्छ,’पन्तले भने,‘यो समुदायको किन नराख्ने? हाम्रो समुदायको कोही पनि छैनन् भनेपछि।’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई समावेश गराउन मायाको पहिचान नेपालले राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने पन्तले जानकारी दिए। समुदायका सदस्यलाई राजनीतिमा आउन पन्तले आव्हान पनि गरे। ‘गणतन्त्र र राजतन्त्रबारे बुझ्न आवश्यक छ। राजनीतिमा चासो लिएर आउन जरुरी छ,’पन्तले भने,‘यहाँहरूले इच्छाएको पार्टीमा समावेश गराउन मायाको पहिचान नेपालले सहयोग गर्छ।’ मायाको पहिचान नेपालले सिंहदरबार पूर्वी गेट अगाडि अनामनगरमा सोमबारदेखि कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ।