एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
राजनीतिले रन्थनिएको धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठान
विराटनगर । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई राजनीतिले गाँजेका कारण धराशायी बनेको छ । सरकारले लिएका कतिपय नीतिगत व्यवस्थाले करोडौँ ऋणमा रहेको प्रतिष्ठानमा हुने शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सकहरूको नाममा निरन्तर जसो भइरहने आन्दोलनले झनै थिलथिलो बनाएको हो ।
प्रतिष्ठानमा सानातिना दर्जनौँ आन्दोलन भइसकेका छन् । ‘यति नै पटक भन्ने विषयमा हामी केही समय पछि मात्रै तथ्याङ्क दिनसक्छौँ । तर, दर्जनौँ पटक भएको छ भनेर हामी स्पष्ट भन्न सक्छौँ,’ धरानका प्रहरी नायव उपरीक्षक नवराज मल्ल बताउँछन् ।
अहिले पनि प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षक डाक्टरहरू आन्दोलनमा छन् । विगत ७ वर्षदेखि बढुवा प्रक्रिया रोकिएको भन्दै शिक्षक र चिकित्सक आन्दोलित भई पठनपाठनसमेत बन्द गरेकाले विद्यार्थी पनि भविष्य अन्योल भएको भन्दै धर्नामा बसेका छन् ।
शिक्षक, चिकित्सकले अन्तर्वार्ता सुचारु नभएको भन्दै गत आइतबारदेखि बीपी प्रतिष्ठानको ओपिडी सेवा र विद्यार्थीको पठनपाठन बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । प्रतिष्ठानमा बढ्दै गएको समस्या र शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नगर प्रमुख हर्कराज राईले कायममुकायम उपकुलपति प्राडा प्रह्लाद कार्कीको कार्यकक्षमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् ।
असोजमा आन्दोलन गरेका शिक्षक, चिकित्सकहरूसँग गत कात्तिक २० गते धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्कराज राई तथा विभिन्न राजनीतिक दलको रोहबरमा पुस २ गते सुरु गरी १५ गतेसम्ममा माग पुरा गराउने भन्दै आन्दोलन स्थगित भएको थियो । उक्त समय बितिसक्दा पनि सहमति अनुसार बढुवाको अन्तर्वार्ता सुचारु नभएपछि केही दिनदेखि शिक्षक कल्याण समाज र कर्मचारी कल्याण समाजले संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा गरिरहेका हुन् । त्यसमा नगरप्रमुख साम्पाङ पनि थपिएका छन् ।
‘प्रतिष्ठानमा प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले भीसी नियुक्त हुँदैन । करोडौँ रुपैयाँ बुझाएको आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ । बीपीलाई राजनीतिक दलहरूले आम्दानीको स्रोत अर्थात् दुहुनो गाई बनाएका छन् । सबै कमाउधन्दामा छन् । मेडिकल व्यवसायी, एम्बुलेन्स व्यवसायी, सामान्य चिकित्सकदेखि पदाधिकारी, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पनि दुहुनो गाई बनाएका छन्,’ धरानका नागरिक अगुवा प्राध्यापक डाक्टर टंक न्यौपाने बताउँछन्, ‘यही कारण राम्रा चिकित्सकले छाडेर जान्छन् । राम्रा उपकरणहरू किनेर ल्याए पनि कर्मचारीले बिगार्छन् ।’
प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएर डाक्टर शेखर कोइरालालाई नियुक्ति गरेदेखि प्रतिष्ठानमा राजनीतिकरण बढेको न्यौपाने दाबी गर्छन् । ‘बीपी प्रतिष्ठान सुरुमा डाक्टर मदन उपाध्याय भएको बेला राम्रोसँग चलेको थियो । त्यसपछि डाक्टर शेखर कोइराला उपकुलपति भएर गएपछि राजनीतिकरण धेरै भयो । त्यहीँबाट पार्टीका मान्छे राख्ने र पैसाको खेलोफड्को गर्ने कामहरू सुरु भए । त्यसपछि यो राजनीतिक संस्थाजस्तो भइरहेको छ,’ डाक्टर न्यौपानेले भने, ‘अहिले त मेयरले गएर उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने परिस्थितिसम्म आइपुग्यो । यो ठुलो अराजकता हो । यो अत्यधिक राजनीतिकरणको कारण भयो । प्रतिष्ठान धराशायी हुनेतिर गइरहेको छ ।’
धरान नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख किशोर राईको भनाइमा पनि अत्यधिक राजनीतिकरणको कारण प्रतिष्ठान धराशायी बनेको हो ।
बीपी प्रतिष्ठानमा कांग्रेसी कर्मचारीहरूको वर्चस्व छ । त्यहाँ प्रतिष्ठान चलाउने भनेको उपकुलपति र रजिस्ट्रारले भन्दा कर्मचारीले बढी चलाउँछन् । बीपी प्रतिष्ठानलाई राज्यले राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने न्यौपाने बताउँछन् । ‘राजनीतिक संगठनमा लागेका कर्मचारीको पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । पैसा बुझाएर आएका भीसी र रजिस्ट्रारहरू हटाउनु पर्छ । प्रतिष्ठानले धान्नै नसक्ने गरी कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । त्यसलाई कटौती गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
धरान नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख किशोर राईको भनाइमा पनि अत्यधिक राजनीतिकरणको कारण प्रतिष्ठान धराशायी बनेको हो । ‘सबैतिरबाट बीपी प्रतिष्ठानको दोहन पनि गर्ने र राजनीति गर्ने अखडा मात्रै बनाउने काम भइरहेको छ । त्यहाँ गएर केही गरेजस्तो गर्ने, फोटो सोटो खिच्ने तर यसको स्थायी समस्याको समाधान गर्न वास्तवमा कुनै पनि निकायहरू सक्षम पनि छैन, सबल पनि देखिएको छैन,’ राईले भने, ‘नेपाल सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, सञ्चालन गर्ने विधि नै अहिलेको परिवेशमा ठिक छैन । हिजोको बीपी आज कत्रो ठुलो उद्योगको रूपमा स्थापित भएको छ । तर, जो राजनीतिक नियुक्ति भएर आउने भीसी र रजिस्ट्रारहरू गलत तरिकाका काम गर्न नसक्ने असक्षम व्यक्तिहरू आउने गरेको कारण समस्या छ ।’
आन्दोलनरत शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. सेराज अहमद खान पनि अत्यधिक राजनीतिकरणकै कारण बीपी प्रतिष्ठान धराशायी भएको बताउँछन् । ‘हामीलाई आन्दोलन गर्ने कुनै रहर होइन । हामीसँग पदाधिकारीले कुनै सहमति गरेको या निर्णय गरेको कुरा कार्यान्वयन नभएको कारण हामीले आन्दोलन गरेका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सहमति गरेर पनि कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी त असक्षम भयो नि ? कि त उहाँले छोड्नु पर्यो कि त उहाँले निर्णय र सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । ७ वर्षदेखि शिक्षकहरूको बढुवा भएको छैन । कर्मचारीको १५ वर्षदेखि बढुवा भएको छैन । वृत्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’
प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति नै गैरकानूनी रहेको तर्क पनि उनले पेस गरे । ‘उहाँ आफैँ गैरकानूनी तरिकाले नियुक्ति लिएर आउनु भयो । तर, उहाँले कानुन अनुसार बढुवा माग्दा कानुन विपरीत हुने भनेर रोकिरहनु भएको छ,’ उनले भने ।
प्रतिष्ठानकै पूर्व कर्मचारी उमेश थापा भने बन्द हडतालले समस्याको समाधान नदिने बताउँछन् । उनको २१ वर्ष काम गरेको अनुभवमा पनि २०६२/०६३ साल पछि युनियनहरूले वैधता पाएर आन्दोलनका आन्दोलन हुँदा समस्या भएको हो ।
खानले प्रतिष्ठानमा अध्यापन गराएको २१ वर्ष भयो । यो अवधिमा बीपीमा देखेको समस्या नै अत्यधिक राजनीतिकरण भएको उनको निष्कर्ष छ । ‘भीसी र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा नै राजनीति भयो । नियुक्ति हुँदा योग्यता चाहिएन । कति कति बुझाउँछ र नियुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईंलाई पनि थाहा होला । यहाँ नियुक्ति हुनेहरू पैसा बुझाएर आउने हुँदा निजी स्वार्थ लिएर आउँछन् । कमाएर जान्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँको पदाधिकारी नियुक्ति नै गलत तरिकाले भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्नेमा राजनीतिक भागबण्डामा हुने गरेको छ ।’
प्रतिष्ठानका पूर्व विद्यार्थी डा. मुकेशकुमार साह राजनीतिक नियुक्तिकै कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको धारणा राख्छन् । ‘प्रतिष्ठान हालको अवस्थामा ल्याउन हामी पूर्वविद्यार्थीले कसलाई दोष दिऊँ ? यो गम्भीर प्रश्न हो । तर प्रतिष्ठान हाँक्नेहरूलाई त भन्नै पर्छ किनकि पद बडो जिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ । प्रगति भए ख्याति पाइन्छ भने अधोगति भए बदनामी । विगतको केही वर्षहरूमा करोडौँ रुपैयाँको चलखेलमा अनि स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट प्रभावित राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भएको पदाधिकारीको आडमा प्रतिष्ठानले यो हविगत झेलिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘मसँग प्रमाण छैन तर सबै घटना र सन्दर्भहरू जगजाहेर छ ।’
प्रतिष्ठानकै पूर्व कर्मचारी उमेश थापा भने बन्द हडतालले समस्याको समाधान नदिने बताउँछन् । उनको २१ वर्ष काम गरेको अनुभवमा पनि २०६२/०६३ साल पछि युनियनहरूले वैधता पाएर आन्दोलनका आन्दोलन हुँदा समस्या भएको हो ।
प्रतिष्ठानमा चाहिनेभन्दा बढी राजनीति पनि देखिएको छ । सरकारले पनि यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अहिले त पियनदेखि प्रोफेसरसम्मले राजनीति गर्नुपरेको छ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘अहिले त स्थानीय सरकार प्रमुखले पनि तालाबन्दी गरेको अवस्था छ ।’
प्रतिष्ठानमा हाल उपकुलपतिको रूपमा प्रा.डा. प्रह्लाद कार्की, रेक्टर डा. सञ्जीवकुमार शर्मा र रजिस्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौला रहेका छन् । रजिस्ट्रार सङ्ग्रौलाले एक वर्ष अगाडि श्वेत पत्र जारी गर्दै अहिलेकै अवस्थामा प्रतिष्ठान चल्न नसक्ने बताएका थिए । ‘प्रतिष्ठान यथास्थितिमा रहेमा यसको सञ्चालन असम्भव रहेको छ,’ सङ्ग्रौलाले भनेका छन् । श्वेतपत्रमा उनले सरकारको नीतिका कारण प्रतिष्ठानको आम्दानी पनि घटिरहेको र सरकारको सहयोग पनि पर्याप्त हुन नसकेको कारण ऋणमा डुबेको विवरण समेत सार्वजनिक गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
_OXhFlTvluG.jpg)
