डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ समितिको म्याद थप
आइतबार, ०६ फागुन २०८०, १९ : ५९
काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ समितिको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी २ महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कुन प्रदेशले कति पाए रकम ? (विवरणसहित)
-
अर्थमन्त्रीलाई अर्यालको प्रश्न : संसद्मा एउटा र मन्त्रालयमा अर्को अङ्क राखेर कसको स्वार्थ पूरा गरियो ?
-
कुन पालिकालाई कति वित्तीय हस्तान्तरण ? (सूचीसहित)
-
कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक धामीले दिए राजीनामा, खड्काले पाइन् जिम्मेवारी
-
आक्रमण जारी रहे क्षेत्रीय ऊर्जा संरचना निशानामा पर्ने इरानको चेतावनी
-
सरकारले गर्यो १० सचिवको सरुवा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण