काठमाडौँ । बागमती प्रदेशसभाको बैठक १५ मिनेट सञ्चालन भएर स्थगित गरिएको छ । बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक २० मिनेट ढिला गरी सुरु भएको थियो ।

उक्त बैठक १५ मिनेट बसेर अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको जानकारी गराएका हुन् । बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समितिको प्रतिवेदन पारित गर्दै प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना नभइसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

बैठकमा सभामुख पाठकले विशेष समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन छलफलको प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । दलहरुबिचको विवाद समाधानका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरुको व्यवस्थापन गर्न विशेष समिति गठन गरी अध्ययन गरिएको थियो । सो समितिले अध्ययन गरी मंगलबार सभामुख पाठकलाई प्रतिवेदन पेस गरेका थिए भने समितिका संयोजक नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक गोविन्द लम्सालले संसदमा पेस गरेका थिए ।

संसदमा पेस भएको उक्त प्रतिवेदनमाथि बुधबारको बैठकमा छलफल भएको थियो । प्रतिवेदनमाथि नेकपा एमालेका सांसद केशव प्रसाद पोखरेल, भरतबहादुर केसी, नेपाली कांग्रेसका सांसद मदुकुमार श्रेष्ठले छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए ।

छलफलमा सहभागिता जनाउँदै एमाले सांसद पोखरेलले प्रतिवेदनले बजेट कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम निर्माणका लागि पनि प्रतिवेदनले मार्ग निर्देशन गर्ने उनले बताए । प्रतिवेदनले उठाएका विषयहरुलाई सरकारले हुबहु र यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

एमाले सांसद केसीका अनुसार सरकारले गलत दिशाबाट अघि बढ्ने चेष्टा गर्दा संसदीय समिति निर्माण गरी निर्देशन दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनेको बताए । बजेट कार्यक्रममा भएका त्रुटिहरुलाई संसदीय समितिको प्रतिवेदनले समाधान गरेको र सो प्रतिवेदन आगामी दिनमा नजिरको रुपमा रहन सक्ने उनले बताए । सरकारले सन्तुलित रुपमा विकास बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या भएको र समितिले त्यसलाई सुधार गरेर सरकारलाई मार्गनिर्देश गरेको उनले बताए । सरकारले पक्ष वा विपक्ष नभनी समानुपातिक रुपमा प्रदेशको विकासमा काम गर्न सकेको खण्डमा नागरिकहरुको गुनासोहरु सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सक्ने उनको भनाई छ ।

कांग्रेस सांसद श्रेष्ठले समितिले निर्माण गरेको प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । आर्थिक वर्ष अन्त्य तीर रहेकाले प्रतिवेदनले उठाएका विषयहरुलाई सरकारले ३ महिनाभित्र नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सो छलफल समाप्त भएलगत्तै सभामुख पाठकले प्रतिवेदनलाई निर्णायार्थ पेस गरेका थिए । सभामुख पाठकले निर्णायार्थ पेस गरेको उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएको थियो । प्रतिवेदन पारित भएसँगै त्यसमा उल्लेख भएका विषय तथा बजेट कार्यक्रमहरु सरकारलाई निर्देशनको रुपमा जाने छ । तत्कालीन विपक्षी दलहरुले उठाउँदै आएका बजेट तथा कार्यक्रमहरु समेटिएका योजनाहरुमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।