नयाँ दिल्ली । भारतीय योगगुरु बाबा रामदेवलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि अर्को झट्का दिएको छ । अब रामदेवको योग शिविर पनि कर सेवाको दायरामा आएको छ । रामदेवको योग शिविर सञ्चालन गर्ने संस्था पतञ्जली योगपिठ ट्रस्टले अब सेवा कर तिर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसद्वय अभय एम ओक र उज्ज्वल भुइयाँको पीठले यो मामिलामा सेवा कर अपिलेन्ट ट्रिब्यूनलको फैसला यथावत् राखेका छन् ।

ट्रिब्यूनलले आफ्नो फैसलामा पतञ्जली योगपीठ ट्रस्टको आवासीय र गैरआवासीय दुवै योग शिविर आयोजनाका लागि सेवा कर भुक्तान अनिवार्य बनाएको थियो । रामदेवको योग शिविरले प्रवेश शुल्क लिन्छ । यस्तोमा सर्वोच्चका न्यायधीशद्वयले ट्रिब्यूनल सही भएको बताएको छ ।

प्रवेश शुल्क लिएपछि शिवरमा योग गराउनु पनि सेवा नै भएको अदालतको ठहर छ । ट्रिब्यूनलको आदेशमा हस्तक्षेप गर्नुको कुनै कारण नदेखेको भन्दै पतञ्जली योगपिठ ट्रस्टको अपिल खारेज गरिएको सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ ।

पतञ्जलीले तिर्नुपर्ने भयो ४ करोड ५० लाख भारु 

सन् २००६ को अक्टोबरदेखि सन् २०११ को मार्चसम्म लगाइएको यस्तो योग शिविरबाट जरिवाना र ब्याजसमेत गरेर करिब साढे ४ करोड भारु तिर्न पतञ्जली योगपिठ ट्रस्टलाई भनिएको छ । आफूले बिरामीको उपचारमा सघाउने सेवाहरू दिइरहेको र यो स्वास्थ्य तथा फिटनेश सेवाको श्रेणीमा आउने भन्दै योग शिविरमा सेवा कर नलाग्ने दलील योगपीठ ट्रस्टले दिँदै आएको थियो ।