भारत । गत वर्षको डिसेम्बरमा ज्यान गुमाइसकेको व्यक्तिले जनवरी २४ मा जमानतको याचिका कसरी दायर गर्न सक्छ ? एनडीपीएसको एक मुद्दाका आरोपीको जमानत याचिकामा सुनुवाइ गर्दै भारतको चन्दीगढस्थित उच्च अदालतले यो प्रश्न उठाएको हो । उच्च अदालतले अभियुक्तका वकिललाई सुनुवाइका क्रममा अदालतमा उपस्थित हुन आदेश पनि दिएको छ ।

याचिका दिएका व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको बताइएपनि याचिकामा उनको हस्ताक्षर समेत छ । उनले आफ्नो वकिललाई पावर अफ अटर्नी पनि दिएको अदालतले बताएको छ । गएको वर्ष मार्च १० मा गुरदासपुरको कलानौर पुलिस स्टेशनमा एनडीपीएस धारा अन्तर्गत मनजीत सिंह विरुद्ध एफआईआर दर्ता गरिएको थियो । गत वर्ष अगस्टमा गुरदासपुरको जिल्ला अदालतले उनको अग्रिम जमानत खारेज गरिदियो । यस वर्षको जनवरीमा उनले अग्रिम जमानतको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

बुधबार यस मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुँदा सरकारी वकिलले अभियुक्त मनजीत सिंहको मृत्यु प्रमाणपत्र उच्च अदालतमा देखाउँदै गत वर्ष डिसेम्बर २७ मा अभियुक्तको मृत्यु भएको बताए ।

 प्रमाणपत्र हेरेपछि न्यायाधीस मञ्जरी नेहरू कौलले अचम्ममा परिन् । याचिका यही वर्ष जनवरी २४ अर्थात् अभियुक्तको मृत्यु भएको एक महिनापछि उच्च अदालतमा दायर गरिएको थियो । अचम्मको कुरा याचिकामा अभियुक्तको हस्ताक्षर पनि थियो । उच्च अदालतले यस विषयमा कडाईका साथ अभियुक्तका वकिललाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।