काठमाडौँ । हायर पर्चेज अर्थात् सवारी कर्जामा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम देखिएको छ । व्यक्ति वा संस्थाले सवारी साधन खरिद गर्न लिने कर्जाको भुक्तानीमा दुई नम्बरी पैसाको प्रयोग हुनसक्ने उच्च जोखिम देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सचेत बन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन गरेको हो । 

शुक्रबार राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था निर्देशन, २०८१ जारी गर्दै हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूलाई ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण, जानकारी र कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी राख्न निर्देशन गरेको हो । 

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले सम्बन्धित ग्राहकमा निहित जोखिमको आधारमा ग्राहक पहिचानसहित ल्याप्चे सहिछाप वा बायोमेट्रिक लिनुपर्नेछ भने कानुनी व्यक्ति वा प्रबन्धको हकमा सम्बन्धित संस्थाको निर्णयबमोजिम अख्तियारप्राप्त व्यक्तिको सम्पूर्ण पहिचान खुलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

कर्जा लिने व्यक्ति आफ्नो वास्तविक ग्राहक हो कि होइन पहिचान गर्नु पर्नाका साथै कस्तो व्यक्तिले कर्जा माग गर्दैछ ? उच्च पदस्थ र शंकाको घेरामा रहेको व्यक्ति हो कि होइन थप ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाले यकिन गर्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ । 

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले ऐनको दफा ७ (६) को उपदफा (१) बमोजिम विद्यमान ग्राहक तथा वास्तविक धनीको सम्बन्धमा विद्युतीय माध्यममा विवरण राखी आवश्यक परेको बखत जुनसुकै समयमा परीक्षण तथा विश्लेषण गर्न वा नियमनकारी निकायले माग गरेको बखत तोकिए बमोजिमको ढाँचामा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी कारोबारको अद्यावधिक गर्नुपर्ने समेत बैंकले उल्लेख गरेको छ । 

एकै दिनमा १० लाखमाथि भुक्तानी गरे उच्च निगरानीमा राख्नुपर्ने

सवारी कर्जाको मासिक (किस्ता) भुक्तानी एकै पटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा एक ग्राहकले १० लाख वा सोभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेमा उच्च निगरानी राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ । यस्तै पटक–पटक गरी वा एकैपटक गरी एक आर्थिक वर्षमा कुनै ग्राहकले ३० लाख वा सोभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा लिएमा समेत निगरानी गर्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ । 

यस्तो कारोबार भए कम्पनी ऐनको दफा १० क बमोजिम कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र गोएमएलमार्फत वित्तीय जानकारी इकाईमा अनिवार्य उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन गरेको छ । निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा त्यसको गाम्भीर्यतालाई हेरेर १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना हुने जनाइएको छ ।