हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग चलाउन राजनीतिक ऐक्यबद्धता जरुरी छ : बर्तौला
मकवानपुर । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रमा राजनीति गर्न नहुने बताएका हुन् ।
बिहीबार हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको स्थलगत अवलोकनका लागि उद्योग परिसर पुगेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि राज्यले अभिभावकत्व लिएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले तत्कालका लागि उद्योग सञ्चालन गर्न केही रकम राज्यका तर्फबाट लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
‘राजनीतिक दलहरू हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको मुद्दामा एकताबद्ध हुनुपर्छ । उत्पादन र उद्योग सञ्चालनमा राजनीति गर्न हुन्न । उद्योग सञ्चालनका लागि बसैको साझा प्रयत्न गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । उपलब्धि हुने गरी उद्योगको विकास र संरक्षणमा काम गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।
उनले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको लागि पहल गर्ने बताएका छन् । उनले उद्योगमा थप आर्थिक लगानी गर्नु पर्ने परिस्थिति रहेकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उद्योगलाई निरन्तरता सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उद्योगको दीर्घकालीन सञ्चालनको लागि नयाँ मोडलमा अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए । उद्योग सञ्चालनको मोडल तयार पर्ने गरी प्रयत्न भइरहेको उनको भनाई । उद्योगमा नयाँ प्रविधि जडान गरी सञ्चालनको लागि लगानी सहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको चरणमा रहेको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयसँग १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ माग गरी दीर्घकालीन सोच सहित योजना बनाइएको उनले बताए ।
‘३८ वर्ष पुरानो सिमेन्ट उद्योगको टेक्नोलोजीले उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन । प्रविधि परिवर्तन गरेर निजी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु पर्छ । पहिलो चरणमा ५०/६० करोड रुपैयाँ लगानी दिएर उद्योग निरन्तर चल्ने र कर्मचारी तथा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । अहिले अनिवार्य दायित्व मात्र पुरा गर्न सकेको खण्डमा ५/७ महिना उद्योग सञ्चालन हुन सक्छ । त्यसका लागि संघीय सरकारसँग स्रोत व्यवस्थापन भएको काम चलिरहेको छ ।’ उनले भने ।
सरकारले उद्योगको सञ्चालनको विकल्पका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा २ अर्ब रुपैयाँ ऋणको व्यवस्था गरेर उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउनु पर्ने अथवा सरकारी निजी सामुदायिक (पीपीपी) मोडलमा उद्योग सञ्चालन गर्ने विकल्पमा काम गर्नुपर्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
घरदैलोमै एकीकृत सेवा पाउँदा स्थानीय खुसी
-
टर्कीको एक उड्डयन कम्पनीमा आक्रमण हुँदा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु
-
जुम्लाबाट एक वर्षमा चार हजारले लिए नागरिकता
-
विदेशी मुद्राको विनिमय दर : आज कुनको मूल्य कति ?
-
कालीगण्डकी जलविद्युत् : लागत दुई खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी
-
बिगो निर्धारण निर्देशिकामा व्यक्तिको सङ्लग्नताका आधारमा मात्रै आरोपीमाथि बिगो तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव