हेटौंडा । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाले भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका छन् । उनले संघीयताको मर्म र संविधानको व्यवस्था अनुसारको अधिकार प्रदेशमा ल्याउन प्रदेशसभाले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशको सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले प्रदेशको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रविधिमैत्री सुरक्षा संरचना विकासमा सरकार अघि बढेको उनको भनाई  छ । प्रदेश सरकारले अन्तर प्रदेश सीमा नाका, अन्तर जिल्ला सीमा नाका र घना आबादी भएका क्षेत्रमा सुरक्षाको हिसाबले सीसीटीभी जडान गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।

‘मन्त्रालयको अस्थित्वमाथि प्रश्न गर्नुभन्दा अधिकार प्राप्तिका लागि प्रदेशसभाले भूमिका खेल्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रदेशसभाले सामूहिक संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको व्यवस्था अनुसार हालसम्म प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । बागमतीको अगुवाइमा सात प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ । तर, सो अनुसारको अधिकार आउन सकेको छैन ।’

सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको उनले बताए । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बसेर मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताए ।