काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीबाट पीडित बनेकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको पिपुल फोरम बन्द भएको छ । मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले भोलि साउन १ गतेदेखि निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्दै आएको कानुनी सहायता प्रदान नगर्ने जनाएको छ ।

नेपाल सरकार र स्विस सरकारको साझेदारीमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम अन्तर्गत पिपुल फोरमले पीडितहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको थियो । सामी/हेल्भेटास र पिपुल फोरमबिचको निःशुल्क कानुनी सहायताको लागि भएको सम्झौता अवधि आजदेखि सकिएको फोरमले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभाग परिसरमै कार्यालय स्थापना गरेर कानुनी सहायता कक्ष चलाइरहेको केन्द्र भोलीबाट नियमित नहुने फोरमले जनाएको छ । हालसम्म उक्त संस्थाले ३४ हजार ६५१ जना वैदेशिक रोजगार पीडितहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरिसकेको छ । उक्त सेवाबाट पीडितहरूले विभिन्न निकायहरूबाट १६ करोड ८९ लाख ९३ हजार ९१५ रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति पाउने निर्णय भएको फोरमले जनाएको छ ।

यो संस्थाले सन् २०११ को सेप्टेम्बरदेखि सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो । फोरमले स्थापनाकालदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता तथा मानवअधिकार सम्बन्धी नीति सुधार र कानुन कार्यान्वयनका लागि वकालत गर्दै आइरहेको थियो । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माणको लागि समेत सरकारलाई प्राविधिक सहयोग पनि गर्दै आइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ठगीका घटनाहरू बढिरहेका र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू आर्थिक रूपमा गरिब तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायसँग सम्बन्धित भएकाले वैदेशिक रोजगार पीडितहरूका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता सेवाको आवश्यकता अझ बढेको फोरमले जनाएको छ ।

संस्थाको निःशुल्क कानुनी सहायता प्रतिको प्राथमिकता र वैदेशिक रोजगार पीडितहरूका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै पिपुल फोरमले वैदेशिक रोजगार पीडितका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा नियमित राख्ने जनाएको छ । निःशुल्क कानुनी सहयोग चाहिएमा सम्पर्क गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।