काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा मात्रै भूतप्रवाही कानुन बनाउन मिल्ने बताएका छन् । चौथोपटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेलले उद्योग व्यवसायमा भूतप्रवाही कर लगाउन नमिल्ने बताएका हुन् ।

आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको भेटघाटमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अस्थिरताको विषयमा बोल्दै भूतप्रवाही कर जथाभावी लगाउन नमिल्ने बताए । ‘भूतप्रवाही कानुन दुई वटा सन्दर्भमा मात्रै बनाउन मिल्छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यसमा पनि मुख्यगरी मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा मात्रै पाइन्छ । अन्यत्र पाइँदैन ।’

यो सरकारले विगतका उत्पादन र समस्यामाथि आज कानुन बनाएर आज लागू नगर्ने पौडेलको भनाई छ । यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमार्फत भूतप्रवाही कर लगाएका थिए । बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा एफपीओबापत गरेको आम्दानीमा कर लगाइएको थियो ।

सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्था यो कानुनमा बाँधिएपछि विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै मर्जर र एफपीओ जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूतप्रवाही कर तिरेका थिए । यही विषयमा टिप्पणी गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारले भूतप्रवाही कानुन बनाएर कर असुल्नतर्फ ध्यान केन्द्रित नगर्ने बताएका हुन् ।