काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले घर कर्जाको नाममा ३ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिलगत्तै निर्देशन जारी गरेको राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि अन्तर्गत सोलार होम सिस्टम वा बायो ग्यास वा न्यून लागतमा घर निर्माण प्रयोजनका लागि प्रति परिवार बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । 

विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाइप्रति समूह सदस्य बढीमा ५ लाखसम्म लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा ७ लाख रुपैयाँ सीमा कायम गरिएको छ । 

तर, नयाँ निर्देशनले प्रति परिवार २५ हजारसम्मको कर्जा पारिवारिक जमानीमा मात्र समेत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै राष्ट्र बैंकले विना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघु कर्जा प्रदान गर्दा नयाँ व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम २ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले यसअघिको एकै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाहरूले गर्न पाउने कर्जा लगानीको व्यवस्था खारेज गरेको छ । 

नाफाको ३ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने

केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य छुट्टाउनुपर्ने ग्राहक संरक्षण कोष (क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फण्ड) को प्रतिशत समेत बढाइदिएको छ । आर्थिक वर्षको नाफाबाट २०८२ असारसम्म १.५ प्रतिशत, २०८३ असारसम्म २ प्रतिशत र २०८४ असारसम्ममा ३ प्रतिशत अनिवार्य पुर्याउनुपर्ने बैंकले व्यवस्था गरेको छ । 

यसअघि ग्राहक संरक्षण कोषमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले खुद नाफाको १ प्रतिशत मात्र रकम जम्मा गरे हुने व्यवस्था रहेको थियो । 

यस्तै निर्देशनमार्फत केन्द्रीय बैंकले तालिमप्राप्त कर्मचारीमार्फत संस्थाको सबै शाखाहरूको लेखापरीक्षण प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसअघि संस्थाहरूले २ वर्षमा आन्तरिक लेखापरीक्षण र राष्ट्रिय स्तरका संस्थाले कम्तीमा ३ वर्षमा एक पटक सिस्टम अडिट गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । 

साथै नयाँ व्यवस्था गर्दै केन्द्रीय बैंकले निर्देशनमार्फत कर्मचारी छनौट, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी केही व्यवस्था समेत गरेको छ । शाखा व्यवस्थापक वा सोभन्दा माथि को कर्मचारी भर्ना गर्दा उक्त कर्मचारीको विगतको पृष्ठभूमि विश्लेषण गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने तथा निश्चित तालिम एवं कार्यानुभवका आधारमा मात्र पदोन्नति र जिम्मेवारी दिनुपर्ने छ ।

यस्तै नलेज योर एम्प्लोईको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारीको छनौट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिमलगायत सम्बन्धित सर्टिफिकेशन कोर्स (सर्टिफिकेशन कोर्स) लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतालाई समेत आधारको रूपमा लिनुपर्ने र संस्थाले व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट कार्य विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन समय समयमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । 

यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा नपर्ने समेत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । तर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भएता पनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा ६ महिनाको लागि कालो सूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । तर, ६ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । हाल यस्तो व्यवस्था थिएन । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई भुक्तानीको भाखा नाघेको १ वर्षसम्म पनि संस्थाको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेका, संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न नखोज्ने वा नदिने अवस्था सिर्जना गरेका, आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति ऋण तिर्नमा प्रयोग नगरेका, संस्थाबाट जुन परियोजनाको लागि ऋण लिएको हो उक्त ऋण त्यसमा प्रयोग नगरी अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गरेका, व्यवसायबाट आर्जित रकम ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गरेका तथा अन्य सम्पत्ति सिर्जना गरेका, पारिवारिक आय, धितो वा व्यवसायको सन्दर्भमा जानीबुझी झुठो विवरण प्रदान गरेकाहरुलाइ निर्देशनले सुविधा दिएको छ । 

साथै ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाइएका, ऋण प्रदान गर्ने संस्थाका कर्मचारीसँग/लाई मिलिमतो गरी/दुरुत्साहित गरी वा अन्य गैरकानुनी लेनदेन गरी ऋण लिएका र नतिर्नका लागि अवाञ्छित दबाब दिने गरेका, ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाइएका ऋणहरूलाई भने कालो सूचीमा राख्ने र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न नरोकिने निर्देशनले सुविधा दिएको छ ।