काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका लागि करिब १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको छ। 

सोमबार सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा २०८१ साल साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सहुलियत ऋण लिनेसहित ११ वटा निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् । 

उनले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरण अन्तर्गत उपलब्ध हुने ७४.६ मिलियन एसडीआर अर्थात १ हजार मिलियन अमेरिकी डलर करिब १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए ।

सडक सुधार आयोजनाको स्थानीय सरकारको सहयोगमा  प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरी सङ्घ सरकारले मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गर्ने बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा अध्यक्ष शिवराज अधिकारीसहित ७ जनालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। उनीहरुले शपथ लिएर काम थालेका छन् ।