काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न दलहरूबिच भएको सहमतिलाई कानुनी रूप दिन सहमतिको मस्यौदा प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस भएको छ ।  बिहीबार बसेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पेस भएको उक्त मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ ।

उक्त मस्यौदा समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ । 

प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता रहेको राजनीतिक कार्यदलले टीआरसीका विवादित विषयमा सहमति जुटाएर उक्त मस्यौदा तयार पारेर शीर्ष नेतालाई बुझाइएको थियो । 

दलहरूबिच जुटेको सहमतिसँगै ०७९ फागुन २५ गते संसद्मा पेस भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी तथा सत्यनिरुपण आयोगसम्बन्धी कानुन अघि बढेको हो । 

मस्यौदामा मानवअधिकारको उल्लङ्घन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर परिभाषित गरिएको छ । त्यस्तै जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा भन्नेमा पनि परिभाषा खुलाइएको छ ।

पूर्णपाठ :