हेटौंडा । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले संविधानमा व्यवस्था अनुरूपको अधिकार प्रत्यायोजन र कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । उनले संविधानका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि कानुनी रुपरेखा निर्धारण जरुरी रहेको आँैल्याए ।

बुधबार बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौंडाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लामिछानेले संविधान कार्यान्वयन र अधिकार प्रत्यायोजनमा राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माण तहमा रहने सांसदहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न पनि प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा सबै गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

‘प्रहरी संगठन प्रभावकारी हुन कानुन, नीति, कार्यभार, रणनीति, योजना स्पष्ट रुपमा परिभाषित हुनुपर्दछ । संघीय प्रहरी ऐन नआई सकेको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा केही दुबिधा जस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षामा प्रतिबद्ध प्रहरी संगठन भित्र केही समस्याहरू रहेको छ । प्रहरी संगठनमा ज्ञान र सीप विकासका सीमितता रहेको गुनासो छ ।’

उनका अनुसार जीर्ण संरचना, आधारभूत आवश्यकताका संरचनाहरू अभाव, साँघुरो ब्यारेक, संरचनाको सिमितितामा रहेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने जटिलतालेसमस्याले प्रहरी संगठनलाई गाँजेको छ । समयानुकूल बढुवा नहुने तथा सुनिश्चितता नहुँदा प्रहरी कर्मचारीमा नैराश्यता समेत पैदा गराएको उनको भनाई छ । तल्लो तहमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले जागिर छोड्ने र सेवा प्रवेशमा देखिएको कमीले चिन्तित बनाएको उनले बताए । वर्तमान अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरी हुने अपराधहरूले सबैभन्दा ठुलो चुनौती देखिएको उनले बताए ।