काठमाडौँ  । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका संयोजक राजेन्द्र महतोले उपत्यकाका सबै नदीहरूको अनधिकृत अतिक्रमणलाई हटाउने सर्वोच्च अदालते गरेको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अदालतको आदेशप्रति संयोजक महतोले शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गरी असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।  उनका अनुसार विभिन्न मितिहरूमा मन्त्रीपरिषदद्वारा तय गरिएका खोला र सडकको मापददण्ड सम्बन्धी निर्णयहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पुरानो नगर विकास कोष, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिद्वारा गरिएको सडक विस्तारले निजी जग्गावाला उपत्यकाका रैथाने मूलवासीहरू पीडित हुँदै आएका छन् ।

अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले मुख्य र सहायक नदीहरूको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटरसम्म कुनै संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड कायम हुने फैसला गरेपछि उपत्यकावासीहरूको उठीबास नै हुने अवस्था सृजना भएको संयोजक महतोले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीसँग यथार्थ नबुझी मापदण्ड तोक्दा अति नै मर्का पर्न गएको उल्लेख गर्दै उनले निजी जग्गावालाहरूको यथार्थ स्थिति बुझी न्याय गर्न पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको बताएका छन् ।