हेटौँडा । बागमती प्रदेश अन्तर्गतको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिले तत्काल वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधवार बसेको बैठकले सङ्घीय ऐनसँग बाझिएका प्रदेशका ऐनहरू तत्काल संशोधनका लागि व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको हो ।

समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले वन तथा वातावरण संरक्षणका विषयहरू अति संवेदनशिल भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी ऐन संशोधन लागि पेस गर्न र सो बारे समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले २०७५ मा बनाएको प्रदेश वन ऐन सङ्घीय सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय वन ऐनसँग बाझिएकाले हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा उक्त प्रदेश वन नियमावली निर्माण गर्न सकिएको छैन । उक्त नियमावली ड्राफ्ट भई मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ ।

वन तथा वातावरणका संरचनाहरू अर्धन्यायिक निकाय भएकाले कानुनी रूपमा सशक्त र जिम्मेवार बनाउन ऐन संशोधनमा गम्भीर हुन बैठकले सुझाव दिएको छ । बैठकले कानुनी अप्ठेराका विषयहरू समाधान गर्न सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्न अनुरोध गरेको छ ।

समितिको बैठकले प्रदेशको मन्त्रालयले वन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिएका र वातावरण संरक्षणका विषयहरू छुट्न गएकाले मन्त्रालयमा वातावरण महाशाखा र वन कार्यालयहरूमा शाखा खडा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले आधिकारिक संरचना खडा भएपश्चात् वातावरण क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम र विषयहरू अघि बढाउन सहज हुने भएकाले आवश्यक व्यवस्थापनसहित महाशाखा र शाखा निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले मन्त्रालयमा आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्न बेरुजु फछर्यौटमा गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ । बेरुजुले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले न्यूनीकरणमा जोड दिन आग्रह गरेको हो । बेरुजु न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गरेर अघि बढ्न बैठकले सुझाव दिएको छ ।