काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले  आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एसोसियसनले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जानकारी दिएको हो । 

आइतबार न्याय परिषद् घेरेको बारले सोमबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिने कार्यक्रम राखेको थियो । बारले  यसअघि प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्याय परिषदमा ज्ञापनपत्र बुझाउने गर्दै आएका थिए । आफूहरूले संविधान नै संशोधन गरेको नियमावली सच्चाउन भनी यसअघि गरेको अनुरोध अस्वीकार गरेकाले आन्दोलनमा जानुपरेको बारको भनाई थियो ।

एसोसियसनले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै सोलाई अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानकर्षण गर्दै आएको थियो ।