काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको संशोधनमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

महामन्त्री थापाले नेपालको संविधानले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नमान्ने भएकाले पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने बताए । उनले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र नभई प्राधिकरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्वायत्त हुनुपर्ने भन्दै स्वायत्त भएमात्रै राम्रोसँग काम गर्नसक्ने बताए । 

महामन्त्री थापाले शिक्षकलाई प्रतिष्ठा बढाउने, सेवा सुविधा बढाउने कुरा खुलेर गर्नपनि आग्रह गरे । मिलान गर्नेकुराको सन्दर्भमा शिक्षकको उत्तिर्णाङ्क ५० प्रतिशत अनिवार्य राख्नुपर्ने उनले बताए । 

उनले भने, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूरै हटाउनुपर्छ । किनभने हाम्रो संविधानले यसलाई मान्दैन । त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र होइन, प्राधिकरण हुनुपर्छ । यो समय अटोनोमस हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल यसले हेर्नसक्छ । नत्र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकै विद्यालयहरू शिक्षा मन्त्रालयको सामान्य एउटा केन्द्रको रूपमा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले ओभरल विद्यालयको कुरा हेर्न सक्दैन ।’

महामन्त्री थापाले विद्यालयको लागि मापदण्डमात्रै नभई श्रोतको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने बताए । सार्वजनिक विद्यालयको स्थापनाको आधार श्रोतको सुनिश्चितता हुनु नहुने उनले बताए ।