सोमबार, २१ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

गृह प्रदेशमै शेखर कोइरालालाई ‘धक्का’

संसदीय समितिका ३ सभापति र ४ मन्त्री नियुक्तिमा कोइराला पक्षलाई बेवास्ता
सोमबार, ३१ भदौ २०८१, १४ : ५०
सोमबार, ३१ भदौ २०८१

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा आफ्नो पकडलाई बलियो बनाउने तयारीमा लागिरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका डा. शेखर कोइरालालाई यस पटक भने धक्का लागेको छ । कोइराला समूहमै रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सुरु गरेको आमरण अनशनको असफलता, संसदीय समितिका सभापति निर्वाचन या मन्त्री चयन प्रक्रियामा पनि कोइराला समूहको उपस्थिति शून्य देखिन्छ ।

कांग्रेसको भागमा परेको ४ मन्त्रालयमध्ये २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको कोइराला समूहलाई सरकारमा सहभागी नै नगराई शुक्रबार मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो । कोइराला समूहकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली राखिएको छ ।

नियुक्त भएका तीन मन्त्री भुपेन्द्र राई, सदानन्द मण्डल* र खगेनसिंह हाङ्गाम तथा राज्यमन्त्री भूमिप्रसाद राजवंशीमध्ये राई र राजवंशी नेता कृष्ण सिटौला समूहबाट र हाङ्गाम र मण्डल संस्थापन समूहबाट छानिएका हुन् ।

यस्तै ७ वटा संसदीय समितिमध्ये ३ वटाको सभापति लिएको कांग्रेसले संस्थापक समूहबाट गयानन्द मण्डल सामाजिक विकास समितिको सभापति बन्दा नेता कृष्ण सिटौला समूहबाट खगेश्वरी पौडेल सुशासन तथा योजना समिति र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा समूहबाट विनोद राई अर्थ समितिको सभापति बने । संसदीय समितिको सभापतिमा पनि कोइराला समूह शून्य देखिन्छ । प्रदेश सभामा कोइराला समूहमा केदार कार्की, इन्दिरा थापा, गोविन्द गिरी, मानबहादुर लिम्बू, रामकुमार खत्री, शम्शेर राई, सुनिता कुमारी गुरुङ र लीला कुमारी राई छन् । केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेको बेला विद्रोह गर्दै समर्थन गर्ने पनि उनीहरू नै थिए ।

  • आमरण अनशनको असफलता

केदार कार्कीले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा सुरु गरेका योजनासँग सम्बन्धित विभिन्न ९ वटा माग राख्दै गत २५ गते आमरण अनसन सुरु गरे । निषेधित ठाउँमा आमरण अनशन बसेका उनलाई प्रहरीले धरपकड गर्‍यो । कार्यकर्तालाई लाठीचार्ज पनि गर्‍यो । तर, पनि आफ्ना माग र मुद्दाबाट पछि नहट्ने अडान राख्दै कार्कीले २६ गते समेत अनशनलाई निरन्तरता दिए ।

उनले राखेका मागको विषय सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै कोइराला पक्षका कार्यकर्ताहरूको भिड अनशनस्थलमा जम्मा भयो । तर, कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापा र प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङकै पहलमा उधारो सहमतिमा उनको अनशन तोडियो । केदार कार्कीको आमरण अनशनले कोइराला पक्षलाई २ वटा मन्त्री पाउने सुनिश्चित गरिदिएको आकलन त्यतिबेला धेरैले गरेका थिए ।

तर, संस्थापन पक्षले न संसदीय समितिको सभापतिमा भाग दियो, न मन्त्रीमण्डलमा उक्त समूहलाई सहभागी नै गरायो । बरु मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग मिलेर संस्थापन समूहले कोइराला समूहलाई पेल्दै लगेको देखिन्छ । कोइराला समूहका सांसद रामकुमार खत्री भने दुई वटा विभागीय मन्त्री नदिएसम्म सरकारमा नजाने बताउँछन् ।

‘डाक्टर शेखरको गृह प्रदेश हो । यहाँ दुईवटा विभागीय मन्त्री नदिएसम्म हाम्रो समूह सरकारमा सहभागी हुँदैन,’ उनले भने । उता, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई शपथग्रहण गराएकै दिन गत शुक्रबार सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘आउनु भयो भने आउनुहुन्छ । नआए यस्तै चल्छ ।’

*सच्याइएको

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्जुन आचार्य
अर्जुन आचार्य
लेखकबाट थप