काठमाडौँ । यस वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा कुनै पनि कैदीहरूको कैद माफी नहुने भएको छ । विगतमा संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस जस्ता विशेष अवसरमा कैदीहरूको माफी मिनाहा गर्ने प्रचलन भएपनि यो पटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको विशेष चासोका कारण कैद माफीसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको हो ।

स्रोतका अनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागले असल चालचलन भएको जिकिर गर्दै कैदीहरूको कैद माफीका लागि गृह मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयमा दुई चरणमा प्रस्तावित सूची पठाएको थियो । सो प्रस्ताव आएसँगै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले गृहमन्त्रीसहित विभागका महानिर्देशकलगायतका सरोकारवालासँगको छलफलमा कानुनी अड्चनसहितका विवादका विषय समेत उठाएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल प्रस्ताव नै नगएको बताइएको छ । जसका कारण यस वर्ष कसैको पनि कैद माफी मिनाहा नहुने भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

विगतमा कैदीको माफी मिनाहा विवादमा तानिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले चासो राख्दै यसबारे सरोकारवाला निकायसँग बेलैमा छलफल गर्दै विवादित व्यक्तिहरूको नाम आएमा निर्णय दिन नसकिने स्पष्ट पारेको थियो । 

यसअगाडि राष्ट्रपतिबाट कांग्रेस नेता रिगल भनिने योगप्रसाद ढकालले हत्याको सजायबाट पाएको माफीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गएसँगै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय बदर भएको थियो । यसपछि झस्किएको राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ १५ गते परेको गणतन्त्र दिवसमा पनि यस्तै विवाद हुन सक्ने भएकाले कुनै निर्णय गरेको थिएन । 

कारागार व्यवस्था विभागले दुई चरणमा गरेर १ हजार ९३ जनाको नाम माफी मिनाहाका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सो नाममा विवादित व्यक्तिहरू समेत देखिएपछि राष्ट्रपति सकारात्मक रहेका थिएनन् । 

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले माफी मिनाहाका लागि कार्यालयमा अहिलेसम्म आधिकारिक नाम नआएको बताए । उनले यसबारे थप विषय भने खुलाउन चाहेनन् । पोखरेलले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट अहिलेसम्म माफी मिनाहाको निर्णय भएको छैन । अरू विषय गृहलाई थाहा होला ।’