हेटौँडा । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष पेस गरिएको छ । आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौँडाले बुधवार प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को गतिविधि तथा मानव अधिकारको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

आयोगका उपसचिव पवनकुमार भट्टले प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । प्रतिवेद ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयनको लागि आफूले आफ्नो तर्फबाट समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रदेशमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अवस्था सुधारोन्मुख भएको तर हत्या तथा आत्महत्याका घटना भइरहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भट्टले जानकारी दिए । नयाँ प्रविधिसँगै हुने अपराधिक गतिविधिले प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत चुनौती थपिएको उनले बताए ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा मानव अधिकारको हनन सम्बन्धी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा ११ वटा, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा ३ वटा, यातनामा २ वटा, बाल अधिकारमा १ वटा, महिला अधिकारमा १ वटा, जातीय विभेदमा १ वटा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारमा ४ वटा तथा अन्यमा वटा गरी जम्मा २६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने पुराना उजुरी ५९६ रहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ७३ वटा उजुरीको अनुसन्धान सम्पन्न भई कानुनी प्रक्रियामा गए पश्चात् हाल ५४९ उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरपरिवारका मान्छेले विभेद गर्ने गरेको, सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहका संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री नभएको, सार्वजनिक स्थल, सडक मार्ग तथा यातायातका साधन अपाङ्गमैत्री हुन नसकेको जस्ता सवाललाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी घर परिवार तथा विद्यालयमा बालबालिका माथि हिंसाका घटना भइरहेका, बाल विवाह, बाल श्रम कायमै रहेको तथा बालबालिका यौनजन्य हिंसाका शिकार भइरहनु मानवअधिकारको दृष्टिले संवेदनशील रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटना भइरहेका, ग्रामीण भेगमा मात्र हैन सहरी क्षेत्रमा पनि जातीय विभेदका घटना भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि पहुँच योग्य तथा सर्वसुलभ छैन । समाजमा मानसिक रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूको हेरचाह र उपचार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । निःशुल्क पाइने भनेका औषधीको जहिले पनि अभाव हुन्छ ।

अस्पतालको वातावरण बिमारी तथा कुरुवा मैत्री पाइँदैन । उद्योग तथा कलकारखानाबाट निस्केको धुवा, धुलो तथा ध्वनिले वातावरण प्रदूषित भइरहेको छ भने रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गरिएको छैन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।