काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकले नै कारबाही गर्न सक्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था कारबाहीमा परेको अवस्थामा यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी कारबाही नगरेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले १० लाख देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, पदबाट हटाउने वा दुवै प्रकारको सजाय गर्ने उल्लेख गरेको हो ।

त्यस्तै, निर्देशनमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलाप तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा वर्षभरि गरेका काम कारबाहीको समीक्षा सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने यस्तो प्रतिवेदन २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थागत खाता सञ्चालन खुकुलो

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सङ्गठित संस्था तथा कम्पनीको खाता खोल्ने व्यवस्था भने केही खुकुलो गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले खाता खोल्दा पूरा गर्नुपर्ने कागजात वा प्रक्रियामा सामान्य सहजीकरण गरेको हो ।

यसअघि खाता खोल्दा वा अद्यावधिक गर्दा उक्त कम्पनीमा १० प्रतिशत वा सोभन्दा धेरै हिस्सा भएका शेयरधनीको मात्रै व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण (केवाईसी) चाहिने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै १५ प्रतिशत वा सोभन्दा धेरै शेयर हिस्सा भएका शेयरधनी केवाईसी चाहिने व्यवस्था गरेको हो ।