काठमाडौँ । आमजनताले लोडसेडिङ भोगेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिएको थियो । त्यसरी उपभोग भएको विद्युत्को शुल्क निर्धारणका बेला भने प्राधिकरण र उद्योगीबिच विवाद भयो । त्यही विवाद समाधानका लागि सरकारले लाल आयोग गठन गरेको थियो ।

२०८० माघमा सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन करिब ९ महिनापछि सरकारले सोमबार सार्वजनिक गर्‍यो ।

आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारणका लागि २०७२ साउनदेखि पुससम्मलाई पहिलो अवधि भनेको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म दोस्रो र २०७५ जेठदेखि २०७७ सालसम्म तेस्रो अवधि मानेर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

पहिलो अवधिको विवाद डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क नतोक्दै सुरु भएको र यसको समाधानका लागि शुल्क तोकेर दस्तुर लिनु उपयुक्त हुने लाल आयोगले जनाएको छ । 

यो पनि

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (प्रतिवेदनसहित)

यस्तो छ लाल आयोगले दिएको सुझाव (सुझाव प्रतिवेदनसहित)

दोस्रो अवधिमा लोडसेडिङको बेला उद्योगमा निरन्तर बिजुली आपूर्ति भएको समय यकिन गरी पुनः हिसाब गर्नुपर्ने र महसुल निर्धारण गर्न ठिक हुने आयोगले भनेको छ । 

तेस्रो अवधि लोडसेडिङ अन्त्य भए पछिको भएकाले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको औचित्य सकिएको आयोगको भनाइ छ । यस कारण तेस्रो अवधिको प्रिमियम शुल्क लिनु उचित नहुने लाल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

उद्योगीले विशेष खालको सेवा प्रयोग गरेबापत महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो पटक कार्त्तिक ८ गते बिजुलीको लाइन काटिदिएको थियो । 

आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले लाल आयोगका अनुसार टीओडी मिटरका आधारमा महसुल उठाउनुपर्ने र लाइन जोडेर उद्योगीलाई १५ दिनको समय दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयलाई मुख्य एजेण्डामा राखेर यतिबेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको छ ।