बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन, तर ऋणमा कुनै परियोजना लिन सकिँदैन : अर्थविद् न्यौपाने
काठमाडौँ । अर्थविद् डा. गोपीलाल न्यौपानेले चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र बीआरआई सम्झौताका विषयमा शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहे पनि अहिलेको अवस्थामा ऋण भने लिन नसकिने बताए । राज्यको सार्वजनिक ऋण अहिले २५ खर्बभन्दा बढी रहेको बताउँदै उनले अब यो भन्दा धेरै ऋण देशले थेग्न नसक्ने बताए ।
‘बाहेक नेपाल सरकारसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । तर, बीआरआई ऋणमा लिन सकिँदैन । १४ खर्ब आन्तरिक, १२ खर्ब गरी २५ खर्ब ऋण नेपालको अहिले नै छ । १३ खर्ब आन्तरिक ऋण भनेको जनताको पैसा सरकारले तलब खाने हो । सरकारी निकायहरूले अहिले १३ खर्ब पैसा जनताको उपभोग गरिरहेका छन् । जनतालाई फिर्ता गर्न सकेको छैन । यो लोन लिने काम नगरौँ । आन्तरिक लोन लिएर जनता कङ्गाल भएका छन्,’– उनले भने ।
साथै, प्रधानमन्त्री ओली चीन जाँदा कचौरा लिएर जान नहुने उनको भनाइ छ । अर्थविद् न्यौपानेले सुनको कचौरामा भीख माग्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताए । ‘चीन जाँदा कचौरा बोकेर प्रधानमन्त्री नजानुस् । हाम्रो बेइज्जत भयो । वर्षौँदेखि हामी कचौरामा भीख मागेर बस्यौँ । सुनको कचौरामा भीख मागेर के फाइदा ?’ उनले भने ।