काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन पोखरेल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका पोखरेललाई नियुक्त गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ मार्फत पुस १४ गते सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्दै प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको राजपत्रकाङ्कित प्रथम श्रेणीमा काम गरेको वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमा १५ वर्ष भन्दा बढी काम गरेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । विषयगत मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका व्यीक्तलाई नै यसको जिम्मेवारी दिँदा काम गर्न सजिलो हुने भएकोले सचिवलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अध्यक्ष नियुक्तिसँगै बोर्डका अन्य सदस्यहरूको नियुक्ति समेत यसै साताभित्र गर्नेगरी तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणका सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजना कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयको सहकारी हेर्ने सहसचिव, एकजना विज्ञ सदस्य र एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड रहेको पुल्चोक हरिहरभवनस्थित कार्यालयलाई नै प्राधिकरणको कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय तोक्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बोर्डका कर्मचारीहरू प्राधिकरणको स्वतः कर्मचारी बन्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरिसकेको छ ।