विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच समन्वय तथा विवाद समाधान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार यो विधेयक प्रदेश सभाबाट पास भएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच र स्थानीय तहहरूबिचको विभिन्न खाले विवादहरू समाधान गर्न सहज हुने छ । सीमा, क्षेत्राधिकार लगायतका विवादहरू समाधान गर्ने गरी यो विधेयक सरकारले तयार गर्ने  उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यो विधेयकले धेरै खाले जटिलताहरू समाधान हुनेछन् र यसबाट यसबाट सीमा विवाद र कुनै पनि पालिकामा रहेका सिटी रिक्साहरू अर्को पालिकामा जान नदिने जस्ता समस्याहरू पनि समाधान हुनेछन्।’  त्यस्तै आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी भारतमा माघ २८ देखि फागुन ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने ट्रेनिङ प्रोग्राम फर जुरिकल अफिसियर्स फर्म अफिस अफ द अथोरिटी जेनेरलका रूपमा जानका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।