खोटाङको दिक्तेलमा यही फागुन १५, १६ र १७ गते प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन हुने भएको छ । सम्मेलनको मूल नारा छ, ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहाँ बाँस’ । 

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका मुख्य आयोजक रहने यस सम्मेलनमा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र बबरमहल काठमाडौँ; पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय; कोशी प्रदेश लगायत ५० वटा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय; १०० भन्दा बढी वन उपभोक्ता समूह; ५० विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्र; वन विज्ञान विषय अध्ययन संस्था लगायत प्रत्यक्ष सहभागी हुनेछन् ।

नेपालमै पहिलोपटक हुन लागेको राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनलाई सफल बनाउन प्रदेश स्तरीय र काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्व तयारीसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम भइसकेका छन् । 

पूर्वतयारी कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस सम्मेलनलाई ‘ग्रिन गोल्ड’कै संज्ञा दिए । निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सके बाँसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा नै आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने झलक प्रस्तुत गरे । रड र डन्डी तथा प्लास्टिकका लागि बाहिरिने नेपाली पैसाले अर्थतन्त्र सबल बन्ने प्रक्षेपण गरे ।

बाँस विज्ञ एवं प्राविधिकले ‘ट्रिटमेन्ट’ गरिएका बाँस २५ वर्षभन्न्दा बढी टिक्न सक्ने साथै मानिसहरूले १२–१५ वर्षमै आवासको डिजाइन परिवर्तन गर्न चाहने भएकाले यसतर्फ आशा जागेको छ । 

देशमा आयात–निर्यातको अनुपात हेर्दा निस्सासिँदो छ । राजस्व तिरिरहेका जग्गा–जमिन प्रायः उत्पादनविहीन छन् । उत्पादन भएकामा पनि मजदुरको अभाव छ । युवाहरू कडा परिश्रम भन्दा पनि ‘इजी कृषि’प्रति आशा गर्ने भएका छन् । यस्तो अवस्थामा बाँस नै उत्तम विकल्प हो भन्ने तर्कहरू प्रस्तुत भए । 

गन्तव्य ‘ग्रिन इकोनोमी’तर्फ 

शिथिल भइरहेको अर्थतन्त्रका बेला दिगो अर्थतन्त्रको खोजी जरुरी ठानिन्छ । दिगो अर्थतन्त्रका लागि ‘ग्रिन इकोनोमिक’को अवधारणा नयाँ होइन । यसलाई दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको साधन मानिन्छ । ‘ग्रिन इकोनोमी’को विभिन्न उपाय छन् । विभिन्न देशले फरक–फरक उपाय अपनाएका छन् । तीमध्ये उपयुक्त छान्ने समय आएको छ । 

नेपालमा बाँसजन्य वनस्पतिका विभिन्न ७५ भन्दा बढी प्रजातिहरू उपलब्ध छन् र पनि वनस्पति विभागले ४० प्रजातिलाई मात्र स्वीकृत दिएको छ ।

प्रथम बाँस सम्मेलनको पूर्वतयारी कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यक्त गरेका विचारले यसप्रति आशा जगाएको छ । अधिकारीले अबको आर्थिक संकटको समाधान दिगो रूपमा खोज्ने हो भने ‘ग्रिन इकोनोमी’का औजारहरू अपनाउनुपर्ने औँलाए । यसका लागि विभिन्न उपाय हुने भन्दै यसको अवश्यकता भएको दोहोर्‍याए । सम्मेलनले बाँसलाई ‘ग्रिन गोल्ड’का रूपमा स्थापित गर्न सके दिगो अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्ने आशा व्यक्त गरे । 

आर्थिक पक्ष

यो एक बहुउपयोगी वनस्पति हो । मानव जीविकासँग यसको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । नेपालमा बाँसजन्य वनस्पतिका विभिन्न ७५ भन्दा बढी प्रजातिहरू उपलब्ध छन् र पनि वनस्पति विभागले ४० प्रजातिलाई मात्र स्वीकृत दिएको छ ।

बाँस हाम्रो पुर्खाहरूका लागि अपरिहार्य थियो तर अहिले यसका धेरै विकल्प छन् । सबै जात, वर्ण, धर्मको पौराणिक कला, धर्म, संस्कृति, परम्परा बाँससँगै झाँगिएको पाइन्छ । विकास तथा उन्नतिका निमित्त पनि घरेलु तथा साना उद्यम र जनजीविकासँग जोडिएको छ । 

नेपालजस्तो पहाडी तथा संवेदनशील भूबनोट भएको देशमा भू तथा जलाधार संरक्षण गर्न बाँस कम खर्चिलो विधि हो । दिगो भूकम्पमैत्री निर्माणका लागि पनि यो उपयुक्त मानिन्छ । पर्यावरणीय शुद्धीकरणका लागि त हुँदै हो । अब व्यावसायिक वृद्धि गर्न पनि बाँसको महत्त्वलाई अझ सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा ‘ब्याक टु नेचर’को अवधारणा बढ्दै गर्दा मानव जीवनशैली प्रकृतिउन्मुख हुन थालेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यकता र सहरी क्षेत्रमा सौखका कारण पनि बाँसका सामग्रीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । 

बाँसले वायुमण्डलमा रहेको कार्बन पनि अरु बिरुवाले भन्दा बढी शोषण गर्छ । विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गरेको जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ  । 

बिजनेस डुइङ रिपोर्टले पनि बाँसलाई धेरै सम्भावना भएको प्रकृतिक स्रोत भनी उल्लेख गरेको छ तर नेपालकै बारेमा भने उल्लेख गरेको पाइँदैन ।

यी विशेषताका कारण पनि बाँसप्रति पुर्खाको बलियो विश्वास थियो तर अहिले बहुतले भवनभित्र आल्मुनियम, युपीभीसी तथा प्लास्टिकका सामग्रीमा बानी भएका हामीलाई चित्त बुझ्ला त ? आवासीय निर्माणका निमित्त यो सुरक्षित हुन सक्ला त ? बाँसको कटेजमा बस्दा आत्मसन्तोष महसुस होला ? सामाजिक मनोविज्ञान कस्तो रहला ? 

अर्काेतर्फ यसले माटोको उर्वरा शक्तिमा असर गर्छ । पुर्खाले पनि यसलाई उर्वर जमिनमा लगाएनन् । अहिले व्यवसायका रूपमा लगाएर पछि यसलाई मास्न पर्दा त्यति सजिलो छैन । उत्पादित सामानको बजार सुनिश्चितता हुन नसक्नु अर्को चुनौती देखिन्छ । 

गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ— बहुतले घरमा बस्दा ऋणले ग्रस्त भइन्छ भने यो कसरी स्वस्थ र सुरक्षित मान्न सकिएला र ? लामो ऋणको दुष्चक्रमा फस्ने अवस्थाले आर्थिक स्थायित्व ल्याउन सकिँदैन । हामी अर्थतन्त्रमा दिगोपना ल्याउन चाहने भए वैज्ञानिक–मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार हुनुपर्छ । त्यसैले आर्थिक स्थायित्वका लागि बाँस निर्मित आवास उपयुक्त हुन्छ ।

नक्सापासको विषय सरल र सहुलियतयुक्त बनाउनुपर्छ । बाँसको दररेट तोक्न कठिन मान्नु हुँदैन । यससम्बन्धी उद्योग धन्दालाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ ।

‘यसैका लागि त समन्वय चाहियो नि !’ सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष गणेश शाहको भनाइ छ । 

आजको पुस्तालाई यसतर्फ आकृष्ट गर्न निम्न ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ । तब मात्र यसको सम्भावना र अवसर देखिन्छ । बाँसबाट प्राप्त हुने विविध वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी गर्ने, बाँसको अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई थप बढावा दिने । बाँसको प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै आवास तथा सामग्री उत्पादनमा बाँसको उपयोगिता बढाउने ।

आर्थिक उपार्जनका लागि बाँसलाई वैकल्पिक स्रोतको रूपमा विकास गर्ने । बाँसको खेतीलाई सुधार र विस्तार गर्दै अन्य खेती हुन नसक्ने जग्गामा बाँसको खेती विस्तार गर्न सकिन्छ । बाँसको उत्पादनका लागि नर्सरीदेखि नै सुरु गर्नुपर्नेछ । व्यवसाय र बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्न अन्य सरोकारवालाको भूमिका खोज्नुपर्छ । 

बाँस र बाँसजन्य सामग्रीहरू विशेष गरी आयस्तर कम भएका नागरिकको जीवनयापनको महत्त्वपूर्ण आधारवस्तुका रूपमा रहँदै आएका छन् । तर अब बाँसको व्यवसायीकरण र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभका बारेमा जानकारी गराउन सक्नुपर्छ । बाँसको दररेट, नक्सापास लगायत विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी टुंग्याउनुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई प्रकृतिसँग सहअस्तित्व कायम राख्दै वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको मूलप्रवाहीकरणमा लैजाने, बाँससँग सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी, किराँत लगायतका धार्मिक, पौराणिक कला संस्कृति र रीतिरिवाजको संरक्षण, बाँसबाट प्राप्त हुने वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन तथा बजारीकरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउनुका साथै बाँससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई बढावा दिन तथा बाँसकेन्द्रित युवा स्वरोजगारको सिर्जना एवं प्रवर्धन गर्न यस सम्मेलनले मद्दत गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

यस सम्मेलनमा सहभागीलाई नेपालमा पाइने बाँसका प्रजातिको विस्तृत जानकारी, उपयोगिता, अर्थतन्त्रमा योगदान र बाँसको व्यावसायिक खेती, उद्यम प्रवर्धन तथा दिगो उपयोगिताका विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरूसँग भेटघाट, यिनका सम्भावना र चुनौतीहरूको विषयमा बृहत् छलफल गरी अनुभव आदान–प्रदान गरिनेछ । 

यस्ता विविध महत्त्व बोकेको बाँस प्रजातिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उपयोगितालाई उजागर गर्दै बाँसका उत्पादनहरूको विविधीकरण तथा यिनको प्रयोगलाई गुणात्मक रूपमा अभिवृद्धि गर्न तथा बाँस केन्द्रित राष्ट्रिय नीति–निर्माण, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन एवं सीप र प्रविधि विकासको अभिवृद्धि लगायत विषयहरूलाई लक्षित गरी यो सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको हो ।

सम्मेलनको उद्देश्य

बाँसबाट प्राप्त हुने वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन तथा बजारीकरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ प्रथम राष्टिय बाँस सम्मेलन आयोजना गरिने भएको हो ।

बाँससम्बन्धी अनुसन्धानलाई बढावा दिई बाँसकेन्द्रित रोजगारको सिर्जना गर्न यस सम्मेलनले मद्दत गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

सम्मेलनमा बाँससँग सम्बन्धित सरकारी तथा वन वातावरणसम्बन्धी गैरसरकारी संघ–संस्था, शैक्षिक तथा अनुसन्धान निकाय, निजी क्षेत्र, बाँसमा आधारित उद्यमीहरूले सहभागिता जनाउनेछन् । अनलाइनबाट हजारौँ शुभचिन्तकले अप्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्नेछन् । खोटाङ जिल्ला र आसपासबाट हजारौँ मानिसले स्टलको अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ । 

यतिबेला दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई भ्याइनभ्याई छ । बाँस विज्ञहरूको प्रस्तुतीकरण, विभिन्न जिल्लामा बाँसबाट निर्मित सामग्रीहरूको स्टल एवं विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीहरूको प्रदर्शनले सम्मेलन उत्सवमय बनाउनेमा विश्वस्त छन् उनी तर सम्मेलनपछि बन्ने समाचारको शीर्षकका बारेमा भने सशंकित छन्— कतै बाँस सम्मेलनमा प्लास्टिकका कुर्सी हुने त होइनन् ।

चुरेमा बाँस रोप्न वित्त सहयोग उपलब्ध गराउन फ्रान्सको दाता संस्था ‘रिफरेस्ट एक्सन’ र एसियाली विकास बैंक इच्छुक देखिए पनि उनीहरूले सहमति गरेनन् । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समयमा सहमति नआएपछि दाताहरूले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गरेको जानकारी गराएको छ । समितिका अनुसार बाँस रोप्नका लागि चार अर्ब ८८ करोड ४० लाख रुपैयाँ (३७ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिन फ्रान्सको दाता ‘रिफरेस्ट एक्सन’ र एसियाली विकास बैंक तयार थियो ।

एडीबीसँग ३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब चार अर्ब सात करोड) रुपैयाँ आर्थिक सहयोगका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । एडीबीले उपलब्ध गराउन लागेको उक्त रकममध्ये ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत ऋण भनेपछि यो सहयोगको कार्यक्रम रोकियो । 

दाताहरूले सहयोगका नाममा कडा सर्त बनाएपछि कार्यक्रम हुन सकेको छैन । यद्यपि नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरिरहेका बेला उत्पादन भएका बाँसले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेबापत हुने आर्थिक लाभका निमित्त मार्गप्रशस्त हुनेछ । कार्बन व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षक गर्न सकिन्छ ? सोचनीय छ ।