काठमाडौँ । नदी वा खोलामा जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा बाह्रै महिना बग्ने गरी १० प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने भएको छ । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिले जलविद्युत् विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । समितिले जलविद्युत् विधेयकको परिच्छेद–८ को दफा २७ मा जलस्रोत संरक्षण, सुरक्षा र गुणस्तर निर्धारणका विषयमा सहमति गरेको हो । 

अब उत्पादक कम्पनीले कुनै पनि खोला वा नदीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा खोलामा बाह्रै महिना बग्ने गरी १० प्रतिशत वा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेकोमध्ये बढी जे हुन्छ त्यो व्यवस्थाअनुसार पानीको परिमाण छाड्नुपर्ने भएको छ । 

विद्युत् विधेयकले नदीको बगर वा किनारलाई स्वच्छ र सफा राख्न आवश्यक उपायहरूसमेत अवलम्बन गरेको छ । बिहीबार समितिले विद्युत् विधेयकको दफा–१७ बाहेक सबै दफाहरू सर्वसम्मति पारित गरेको छ । समितिले विधेयकमा भएका भाषागत त्रुटिलाई अन्तिममा मिलाउने सहमति गरेको छ । 

समितिमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् विधेयकमा बढी छलफल गरी उपयुक्त शब्द चयन गर्नुपर्ने बताए । यसले कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो । विधेयकपछि नियमावली र कार्यविधि बन्ने भएकाले त्यहाँ उपयुक्त शब्दहरू छनोट गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

समितिले विधेयकको दफा–१७ मा तल्लोतटीय र माथिल्लो तटीय क्षेत्रबारे अझै छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अघि बढ्न सकेन ।