काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट)मा राखेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले यसबाट बाहिर निस्कन नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । 

एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी)ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटीएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औँल्याइएको थियो । नेपालमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तर निकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो ।

तर सरकारले कानुनी सुधार गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै ग्रे लिष्टमा राखेको हो ।