काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले व्यवसायी र उपभोक्ताबिच सन्तुलित न्याय प्रदान गर्ने  कार्यक्षेत्र र विशेष जिम्मेवारी उपभोक्ता अदालतको हुने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा उपभोक्ता अदालत उद्घाटन समारोहमा बोल्दै राउतले उपभोक्ता अदालतले सुरुवातमा स्थापित गरेको न्यायिक कवचले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने कुरामा आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए । 

उनले उपभोक्तालाई अदालतले प्रदान गरेको सेवामार्फत न्यायिक निरूपणको नजिर स्थापित गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उपभोक्ता अधिकारलाई वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीय मापनमा कानुनी औजारको रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाई थियो । 

उनले भने, ‘जसले उचित मूल्य तिरेको छ उसको मूल्यको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । न्यायको सामान्य मान्यताले पनि यही कुराको माग राख्दछ । वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयताका बारेमा पनि यो विद्वत समुदायको म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु । उपभोक्ता अधिकार सरसर्ती हेर्दा वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयतासँग नै सान्निध्य राख्ने कानुनी औजार हो । तर यसलाई हेर्दै जाँदा यति व्यापक छ कि यसले सम्बोधन नगर्ने क्षेत्र नै छैन । अझ वर्तमान व्यावसायिक युगमा बिजनेस एजको  समयमा त झन् वस्तु र सेवाको  गुणस्तरको विषय परिणाम र आकारप्रकार तरिकासँग मात्रै सम्बन्धित छैन । आम उपभोक्ताको सन्तुष्टि कन्जुमर सेटिफेक्सनसम्म कुरा पुगेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको सन्तुष्टि एवं वस्तु र सेवा गुणस्तरको मापनको मानक के हुने ? प्राविधिक र जटिल विषयमा कसरी प्रवेश गर्ने ?  न्याय निरूपणको यावत यक्ष प्रश्नहरू हुन सक्दछन् ।’

प्रधानन्यायाधीश राउतले पीडित आम सर्वसाधारणले क्षतिपूर्ति दाबीको लागि आउनसक्ने गरी ऐनमा गरिएका विभिन्न व्यवस्था महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय संवैधानिक प्रत्याभूति भएको बताए ।

उनले भने, ‘यहाँहरुले यस अदालतबाट थालनी गरेको कामकारबाही र स्थापित गर्दै जाने न्यायिक अध्यासले नै उपभोक्ता विधि शास्त्र थप विकसित र समृद्ध हुँदै जाने हो । तसर्थ प्रारम्भमा गरिएको केही स्थापित अभ्यास, निर्माण गरिएका सैद्धान्तिक कवचहरू  र प्रदान गरिएका सेवाका सन्तुष्टि एवं विश्वासले अन्ततः आमसार्वभौम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्दछ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्नु अपरिहार्य छ । एकातर्फ खुला बजार, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र, बजार संरक्षण  तथा व्यावसायिक सुगमताको विषय रहन सक्छ भने अर्कोतर्फ कोही निरीह उपभोक्ता वा गुणस्तरहीन सेवा र वस्तुको प्रयोगबाट पीडित पक्ष हुन सक्दछ । यस्तोमा सन्तुलित न्याय गर्ने कुरा यस अदालतको विशेष जिम्मेवारीमा पर्ने अवस्था रहन्छ ।’