काठमाडौँ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरु गर्न लागेको स्टाफ कलेजसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षसँग ‘छलफल’ पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.कुमार चुँडाल र महेश शर्मा पौडेलले स्टाफ कलेज सञ्चालन गर्न नरोक्ने आदेश गरेका हुन् ।

रिपेन्द्रकुमार सहित २० जना डीएसपीले फागुन २६ मा स्टाफ कलेज विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्समा सहभागीताका लागि चैत ७ मा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सूचना जारी गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७० मा भर्ना भएका अधिकृतहरूबाट स्टाफ कलेज लागू गरेको छ ।

अदालतले तत्काल स्टाफ कलेज सञ्चालनमा रोक नलगाए पनि अधिकृतहरूको वृत्ति विकासबारे नियमावलीमा व्यवस्था गरेर मात्र लागू गर्न आदेश गरेको छ । रिट निवेदकहरू २०७० मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएर डीएसपीमा बढुवा भएका अधिकृतहरू हुन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृत गरेको पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स अन्तर्गत मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपिएस) र प्रोफेसनल लिडरसिप कोर्ससहित दुई वटा कोर्सको पुरा गर्नुपर्छ । सो कोर्स पुरा नगर्नेहरू डीआईजीमा प्रमोसन हुन नपाउने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ ।

सोमबार निवेदकहरूको तर्फबाट निवेदकहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, टिकाराम भट्टराई, साधुराम सापकोटा, दिनेश त्रिपाठी, ज्योति बानियाँ, शम्भु थापा र अधिवक्ता गणेश रेग्मीले बहस गरे ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट डीआईजी डा.मनोज केसीले र नायव महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले बहस गरेका थिए ।