काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको गलत मेडिकल रिपोर्ट दिने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न डिजटललाइज गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने भएकाे छ । श्रमले गत भदौ १३ गते वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन विज्ञ सम्मिलित ३० सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो ।

तत्कालीन अतिरिक्त सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वकाे साे कार्यदलले गत मंसिर ११ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ‘सेन्टरलाइज्ड डिजिटल रेपोजिटरी सिस्टम’ स्थापना गर्न सिफारिस गरेको थियो ।  मन्त्री भण्डारीले शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट श्रमिकलाई उच्च तापक्रम (हिट स्ट्रेस)बाट हुने मुटु र मिर्गौला फेलजस्ता जटिल प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्याबाट जोगाउन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका छन् ।

डिजिटलाइजेशनले स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाउने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।  कार्यदलका अध्यक्ष डा.सिंहले विधि पुर्याउन मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सबै स्वास्थ्य संस्थालाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइजेशन गर्नुपर्छ । सबैको मेडिकल रिपोर्ट त्यसमा राख्नुपर्छ  ।’  

श्रम मन्त्रालयले प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार थप परीक्षणको दायरा समेत बढाउने निर्णय गरेको छ । अब श्रमिकको मिर्गौला, थाइराइड र सुगरसम्बन्धी विशेष जाँच गर्नुपर्नेछ । यसको लागि शुल्क समायोजन समेत गरिएको छ । तर, स्वास्थ्य संस्थाहरूले श्रमिकसँग सरकारी दरभन्दा बढी शुल्क लिन पाइने छैन ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूले चिकित्सकको अनिवार्य उपस्थितिमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसको लागि सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई प्रभावकारी र कडाइको साथ अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

उच्चस्तरीय विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदलमा वीर, टिचिङ, पाटन, सहिद धर्मभक्त, शुक्रराज टोपिकल, क्रिष्ट मेडिकल, तिलगंगा आँखा अस्पताल लगायतका विशेषज्ञ डाक्टरहरू छन् ।