काठमाडौँ । सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको हो । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको जानकारी दिइन् । 

सांसदहरूका स्वकीयले पहिला जे सुविधा पाउँदै आएका थिए, अब त्यही सुविधा कायम गर्ने निर्णय मनित्रपरिषद् बैठकले गरेको हो । 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको व्यवस्था ब्युँताउन अनुसूची हेरफेरका लागि लगेको प्रस्ताव मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको थियो ।  अनुसूची हेरफेरको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन् । 

सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरह सुविधा पाउनेगरी स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।