काठमाडौँ । नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८  खारेज गरेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्देशिका खारेज गरेको हो ।

सरकारले २०७८ वैशाख २० गते विभिन्न सेवाहरु एउटै डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्ने उद्देश्यले नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको थियो । २०७७ माघ २ गते मेटाभर्जनबाट सुरु भएको उक्त एपलाई वैशाखदेखि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । जसअन्तर्गत नागरिकता, पासपोर्ट, भिसा कार्ड, प्यान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, उच्च माध्यामिक विद्यालयको सर्टिफिकेट, हेलो सरकार, प्रहरी रिपोर्ट लगायत एक दर्जन बढी सेवाहरु एउटै मोबाइल एपमा समावेश छन् ।

उक्त एपलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न २०७८ असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले उक्त निर्देशिका खारेज गरेसँगै नागरिक एप के हुन्छ रु कसरी सञ्चालन हुन्छ रु भन्ने आम चासो रहेको छ ।

सरकारले निर्देशिका खारेज गरे पनि नागरिक एप भने बन्द हुनेछैन । एप सञ्चालनका लागि सरकारले नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नयाँ दिग्दर्शन बनाउने तयारी गरेको छ । 

सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार अध्यादेशले छुट्टै दिग्दर्शन बनाउन सक्ने अधिकार दिएकाले नयाँ दिग्दर्शन २०८२ बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ४ अध्यादेश जारी गरेका थिए । जसमध्ये एक सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ रहेको छ । उक्त अध्यादेशले नागरिक एपलाई सम्बोधन गरेको मन्त्री गुरुङले बताए ।

उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित भैसकेकाले दिग्दर्शन ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

निर्देशिका खारेज भएसँगै अब मन्त्रालयले उक्त दिग्दर्शन तयार गर्नेछ । र सोही दिग्दर्शनमार्फत् नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुनेछ ।