हेटौँडा । नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले नागरिकलाई भूमि सम्बन्धी अधिकार उपभोग गराउन प्रयत्नरत रहेको बताएका छन् । उनले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार राज्यले हरेक नागरिकलाई भूमि स्वामित्व उपलब्ध गराउने तर्फ केन्द्रित रहेको बताए ।

आइतबार मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–७ भिरकोटमा भूमीहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्दै मन्त्री अधिकारीले सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या हल गर्न अन्तिम पटक भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बनाएर काम थालेको बताए । आयोगले गम्भीरताका साथ भूमिहीन नागरिकलाई भू–स्वामित्व उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको र भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या अन्त्य गर्नेगरी सरकार अघि बढेको उनको भनाई छ ।

‘सरकारले अन्तिम पटक भूमि आयोगको संरचना बनाएको छ । भूमि समस्या हल गर्न सरकार गम्भीरताका साथ लागेको र सोही अनुरुप आयोगले पनि काम गरिरहेको छ’ उनले भने । कानुनी समस्या हल गर्दै सुकुम्वासी समस्या अन्त्यको लागि सरकारले काम गरेको उनले बताए । कानुनी समस्याहरू हल गर्दै विगतदेखि भोगचलन गर्दै आएका र केही सरकारी तथा पर्ति जग्गा नाप जाँच गरेर भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण गर्न सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाई छ ।

सरकारले नागरिकको समस्या हल गर्न केही प्रावधान मिलाए अध्यादेश ल्याएको भए पनि प्रतिपक्ष र सरकारमा रहेका केही साना दलका कारण समस्या भएको मन्त्री अधिकारीले बताए । जनप्रतिनिधिले दलगत स्वार्थ त्यागेर नागरिकको समस्या हल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार बलियो सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्र बमोजिम भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या हल गर्न जग्गा नाप जाँचको काम समय अवधिभित्र सक्नुपर्ने बताए । ऐनमा भएका व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रक्रियागत रूपमा विवरण भर्ने, निवेदन दर्ता गर्ने, जग्गा नाप जाँच गर्ने लगायतका काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसारको जग्गा छनौट तथा नापजाँच गरी सुकुम्वासी नागरिकलाई उपलब्ध गराउन बाधा नहुने उनको भनाई छ । उनले नागरिकको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सुकुम्वासी समस्या हल गर्न राजस्व निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।