पोखरा । संघ सरकारले सशर्त अनुदान शीर्षकबाट गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्‍यो । आयोजनाको सुरुवात भए पनि चाहिनेजति बजेट नदिएका कारण ७२ वटा आयोजनाको निर्माण अधुरो भयो । ती आयोजना पूरा गर्न ८८ करोडभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ ।

त्यसबाहेक क्रमागत खानेपानी आयोजनामा पनि यो वर्ष अति न्यून बजेट दियो । १८६ वटा त्यस्ता आयोजनामा पर्याप्त पैसा नदिँदा समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । ती आयोजना पूरा गर्न १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । संघबाट सञ्चालन गरिएका अधुरा र क्रमागत योजना पूरा गर्नमात्रै २ अर्ब ८० करोड चाहिने प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा खानेपानीतर्फका क्रमागत आयोजना २ हजार २६ वटा छन् । खानेपानीका आयोजनामा स्रोत न्यून भएका कारण सम्पन्न गर्न धेरै वर्ष लाग्दै आएको छ । ५० लाखसम्म लगानी गरेर सम्पन्न हुन सक्ने २ सय ८८ वटा योजना आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये १८५ योजना खानेपानीका छन् । जसमा ८० करोड लागत आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिएर कार्यान्वयन अघि बढिसकेको सचिव डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिए ।

साविकमा स्रोत सुनिश्चितताको सहमति लिएका ३९ खानेपानी आयोजनामा ७५ करोड ४८ लाख लागत प्रक्षेपण गरिएको छ । हालसम्म १४ करोड ७४ लाख खर्च भएको छ भने चालु वर्षमा १९ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष थप ३६ करोड ७९ लाख दायित्व बढ्ने सरकारले जनाएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै समिति गठन गरिएको छ । ‘समितिको नियमित बैठक बसेर सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरिएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘नियमित रूपमा समाधानको प्रयास भइरहेको छ । तर बजेटकै कारण धेरै आयोजनामा चुनौती थपिएको छ ।’

पुराना र अधुरा योजनाको चाप बढेपछि चालु वर्ष खानेपानीतर्फका नयाँ एउटा पनि योजना थप नभएको उनले सुनाए ।

‘हामीसँग नयाँ योजना थप्ने स्रोत छैन । किनकि पुराना योजनाको चाप अत्यधिक थुप्रिएको छ,’ भट्टराईले थपे, ‘योजना छोडौँ, उपभोक्तालाई मर्का पर्छ, अघि बढाऔँ भने स्रोत छैन । सरकारले खानेपानीको संवेदनशीलतालाई बुझेर आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नलिइ विनियोजित बजेटभन्दा बढीको काम गर्ने प्रक्रियालाई बन्द गरिएको जनाएको छ । ‘१० लाखको बजेट छ, करोडका काम भइरहेका छन् । एक पटक ठेक्का पाएपछि ठेकदारले लगातार काम गर्ने अनि बिल बोकेर मन्त्रालय धाउने गर्छन्,’ मन्त्री फणीन्द्र देवकोटा भन्छन्, ‘अब स्रोत सुनिश्चित नभइ विनियोजित बजेट भन्दा बढी काम गरे त्यसको दायित्व सरकारले व्यहोर्दैन । स्रोतविना काम गर्ने परिपाटीलाई निस्तेज गरिएको छ ।’

यो वर्ष खानेपानी तर्फको विशेष अनुदान ८ करोड रुपैयाँ बाँडफाँटको स्वीकृति संघ सरकारबाट ढिला आएका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा ४ हजार १७७ घरधुरीमा नयाँ धारा जडान गरिसकेको छ । यो वर्ष खानेपानी, ऊर्जा र जलस्रोतका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी ४ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । संघीय खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ ले खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र तोकेको छ । आयोजना कार्यान्वयनको मापदण्ड जनसंख्याको आधारमा हिमालमा ५ सयदेखि १ हजार, पहाडमा २ हजारदेखि ५ हजार र तराईमा ८ हजारदेखि १५ हजार छ । १५ देखि ५० करोड लागतको आयोजना प्रदेशलाई दिइएको छ । तर प्रदेशले सञ्चालन गरेका ९९ प्रतिशत आयोजना यो मापदण्ड अनुसार प्रदेश कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भएकाले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने माग गण्डकी प्रदेशको छ ।

अहिलेको कार्यविधि स्थानीय तह र संघ सरकारलई पनि व्यावहारिक नभएको भन्दै राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले निर्णय गरेर पठाएको छ ।

‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले १ लाख ५२ हजार ४०२ निजी धारा जडान गरेको छ । ६ लाख ९७ हजार २ सय लाभग्राही लाभान्वित भएका छन् । तीनै तहको लगानीबाट प्रदेशका ६४ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा जडान गरिएको छ ।