काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपसमितिले बुझाएको संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा उपसमितिले पेस गरेको संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको हो । 

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपसमितिबाट संशोधनसहित पारित भएपछि केही दिन अघि उपसमिति संयोजक दीलेन्द्रप्रसाद बडूले समितिलाई बुझाएका थिए । उपसमितिको प्रतिवेदनमा अतिरिक्त सचिव प्रदेशमा राख्दा सङ्ख्या यकिन गर्न तीन महिनाभित्रको समय दिने विषय उल्लेख गरिएको बडूले जानकारी दिए । कुलिङ पिरियड, ट्रेड युनियन, प्रदेशमा पनि अतिरिक्त सचिव राख्ने विषयमा थप छलफलको आवश्यकता रहेको उनले बताए । 

बैठकमा प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले राजनीतिक कर्मचारीबिच हुने साँठगाँठ रोक्न कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेकाले दुईबर्षको प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखे । कूटनीतिक र न्याय क्षेत्रमा पनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने उनले बताए । 

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कर्मचारी संरचना नै नमिलेको जस्तो देखिएको भन्दै यसलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । माथिल्लो तहको कर्मचारी धेरै तर तल्लो तहको कर्मचारी कम संख्यामा देखिने अवस्था आएकाले यसले सेवा प्रभावमा असर पर्न सक्ने उनले बताए । पाण्डेले निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको बताए । 

त्यस्तै एमाले सांसद रघुजी पन्तले धेरै छलफल पछि कुलिङ पिरियड एक वर्षमा राख्नुपर्नेमा सहमति भएको भन्दै अव सरकारको हात बाँध्न पनि नहुने बताए ।  आफू पदमा हुँदै बाह्य संस्थालाई फाइदा हुने गरी काम गर्ने र आफू अवकाशमा गएपछि सोही संस्थामा आबद्ध हुने गरेको देखिएकाले कुलिङ पिरियड आवश्यक देखिएको उनले बताए । 

त्यस्तै अन्य सदस्यहरूले विधेयकमा देखिएका असहमतिका विषयमा छिटो सहमति गरेर विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बैशाख ८ गते समितिको बैठक बसेर विधेयकमाथि थप सहमति खोज्ने जानकारी दिए । सरकारले २०८० साल फागुनमा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।