काठमाडौँ । गत वैशाख ७ गते यता निरन्तर हेर्न नभ्याइने हुँदै आएको गभर्नरको उमेरजन्य योग्यता संशोधन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै परेको रिट र उक्त रिटमाथिको पूरक निवेदनको पेसी आज पनि इजलासको पुछारमा परेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा अन्तिम चौध औँ नम्बरमा पेसी तोकिएको हो । 

यसअघि वैशाख ७, ८, ९ र १० र १४ गते पेसी तोकिए पनि निरन्तर हेर्न नभ्याइने भएको थियो ।  ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई पनि गभर्नर नियुक्त गर्न मिल्ने गरी संशोधित अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमा सर्वोच्चले गत वैशाख २ गते पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३  ‘ग’ मा भएको व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । 

यसैबिच नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागेको भन्दै  अधिवक्ताद्वयले वैशाख ५ गते रिटमाथि पूरक निवेदन दिएका थिए ।