काठमाडौँ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको साझा दाबी गरिँदै आएको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनको मुखमा एकपछि अर्को मुद्दा अदालतमा परिरहेका छन् । 

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा मुद्दा मामिला भइरहेका हुन् । व्यक्तिगत इगो र राजनीतिक कारणले विवादमा फसेको एनआरएनएमा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घले पक्ष र ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी पक्षबीच विवाद रहेको छ । 

बद्री केसीले सर्वोच्चको परमादेशपछि सर्वोच्चले दिएको अर्को आदेशबाट आफू आधिकारिक भएको भन्दै घलेले गराउने एकता महाधिवेशनलाई चुनौती दिइरहेका छन् । 

वैशाख २० देखि घलेले गर्ने भनिएको महाधिवेशनअघि उनले उक्त महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका छन् । यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत ६ महिना एकताको महाधिवेशन पर सार्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । 

तर, सोविरुद्ध फेरि उच्चस्तरीय समितिको पक्षमा राजेश शमशेर राणाले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अर्को मुद्दा दायर गरेका छन् । दुवै मुद्दालाई अदालतमा एकसाथ सुनुवाइ गर्नेगरी पेसी तोकेको भएपनि हेर्न नमिल्ने हुँदै आएको छ । 

सर्वोच्चमा शुक्रबार पनि दुवै पक्षको मुद्दा एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्नेगरी पेसी तोकिँदा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको छ । 

यसैबीच एनआरएनएको एकता महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै बद्री केसीको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा अर्को मुद्दा दायर भएको छ । आभास केसी निवेदक भएको मुद्दामा कानुन  र परराष्ट्र मन्त्रालयका साथै संयोजक शेष घलेलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

 वैशाख १५ गते दायर भएको उक्त मुद्दामा भएको पहिलो सुनुवाइमा कारण देखाउ आदेश जारी भएकोमा शुक्रबार न्यायाधीशद्वय लालबहादुर कुँवर र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ । अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि उक्त मुद्दामा अहिले सुनुवाइ भइरहेको अदालत स्रोतले बताएको छ । अदालतमा दुवै पक्षका कानुनविद्हरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । विश्वभरका कैयन एनआरएनहरु काठमाडौँमा तय भएको एकता महाधिवेशनमा भाग लिन नेपाल आइसकेको अवस्थामा भइरहेको सुनुवाइलाई एनआरएनए वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।